Followers

Thursday, May 30, 2019

आता लढाई विधानसभा...


२०१९ च्या लोकसभेत महाराष्ट्र राज्यात भा ज पा ने शिवसेनेची युती केली आणि त्यांना अपेक्षेप्रमाणे घवघवीत यश मिळाले. या आकड्यांमुळे सर्व सेना आणि भाजपा नेते सध्या सुखावले आहेत पण त्यांना इतकी मते आणि इतक्या जागा का मिळाल्या याचा अभ्यास करायला वेळ झालेला दिसत नाही.


१. मुळात युतीला एवढ्या जागा मिळाल्या ते एकूणच जास्त झालेलं मतदान हे आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक ६८% टक्के मतदान झाले.
२. मोदी आणि मोदी सरकारची स्वच्छ प्रतिमा आणि कुठेलेले भ्रष्टाचार न केलेले सरकार त्यामुळे मतदान त्यांच्या बाजूने झाले.
३. वंचित आघाडीने महाराष्ट्रात एकूण ४१ लाख मते मिळवली किंबहुना तेवढी काँग्रेस आघाडीची मतं कापली. एका अभ्यासानुसार वंचित आघाडी नसती तर युतीच्या कमीत कमी ९ जागा आघाडी कडे गेल्या असत्या!!
४. म न से ने लोकसभा निवडणुकीत भाग घेतला नाही. त्यांनीही युतीची काही मते खाल्ली असती तर युतीच्या जागा अजून कमी झाल्या असत्या.
५. मुळातच जराजर्जर झालेल्या काँग्रेसला महाराष्ट्रात मते कशी मागायची हे कळलेच नाही. त्यामुळे उगाच टीव्ही वर आरडाओरडा करत स्वतःचे त्यांनी हसे करून घेतले.
अजून बरीच कारणे असतील पण येणाऱ्या विधानसभेचा विचार करता भाजपाने जर युती पुढे चालू ठेवली आणि आधी ठरलेल्या फॉरमूल्याप्रमाने ५०% च जागा जर लढवल्या तर भाजपाचा मुख्यमंत्री परत होणे केवळ अवघड आहे. त्यातच युतीला त्यांच्या मित्र पक्षांसाठी १५-२० जागा सोडायला लागणार आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या जिंकायच्या जागा अजून कमी होणार.
काल अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे की आदित्य ठाकरे विधानसभा लढवायची शक्यता आहे. तसे जर झाले तर ज्या पद्धतीने मोदी वाराणसी मध्ये लढल्यामुळे भाजपाला उत्तर प्रदेश मध्ये 73 जागा गेल्या निवडणुकीत मिळाल्या, तशाच जागा सेनेला महाराष्ट्र राज्यात मिळू शकतात. त्या परिस्थितीत जर सेनेच्या विजयी जागा भाजपा पेक्षा जास्त भरल्या तर आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री होणार हे नक्की.
लोकांनी आणि पक्षाने फडणवीस यांचे कितीही कौतुक केले तरी त्यांच्या एकट्याच्या जीवावर भाजपा विधानसभा जिंकू शकत नाही आणि मुख्यमंत्री पद मिळवू शकत नाही. मोदींचे निवडणुका जिंकायचे कसब त्यांना साध्य करायला अजून खूप वेळ जायला हवा आहे.
त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कारभार ही इतका काही डोळ्यात भरणारा नाही. मराठा आरक्षण प्रश्न, शेतकरी कर्ज माफी अशा अनेक विषयात त्यांची फडणवीसगिरी पेपर मध्ये दिसत असली तरी आरक्षण नको म्हणणारा एक मोठा समाज त्यांच्यापासून दूर जात आहे हे नक्की. त्याच प्रमाणे आपला हक्काचा कररूपी भरलेला पैसा विकास कामांना न जाता फक्त सरसकट करमाफी मध्ये ओतला जात असेल तर कर भरणारे ही नक्कीच त्यांच्यावर नाराज होणार. टोल कमी करणे किंवा संपवणे, राज्य स्तरावर पाण्याचा प्रश्न, नाणार प्रकल्पामधील माघार, राज्य स्तरावरील रखडलेली विकासकामे अशा अनेक विषयात सध्याच्या सरकारने फारसे दिवे लावले नाहीत.
मी गेल्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे भाजपा ला पक्ष म्हणून महाराष्ट्रात वाढायची सुवर्णसंधी लोकसभा निवडणुकीत युती करून गमावली. पण त्याची भविष्यातील फळं त्यांना भोगावी लागतील हे नक्की.
- मंदार कुलकर्णी
२८ मे २०१९

No comments:

Post a Comment