Followers

Thursday, January 30, 2020

गांधी वध

गांधी वध

जैसी करनी तूने की थी,
वैसा तुझ को भरना ही था..
भारत मां की लाज लूटने वाले ,
गांधी तुझ को मरना ही था ..

तू लाख गवा ले अपने गीत,
तू लाख बना ले झुटे मीत
"साबरमती के संत" बनकर
देश को पागल बना कर गया

तुझे दर्द नही कि हिंदू ,
मार दहाडे रोया था क्यों ,
तुझे फर्क नही कि नेहरू जब,
अपना काम ही करता था क्यों ?

असल मे तेरी रूह को भी ,
नथू की पिस्टल से डरना ही था,
भारत मां की लाज लूटने वाले ,
गांधी तुझ को मरना ही था...

तू भगत और चंद्रशेखर का दोषी ,
बिस्मिल सुभाष पर भी खामोशी ,
टिळक आगरकर भुलाके तुने
अपना नाम और काम चलाया तुने

तुझे नही दिखता था कभी,
सुखदेव बलि चढ जायेगा ,
सिर्फ 19 साल का खुदीराम ,
कैसे अन्ग्रेजों से लड पायेगा ??

नहीं दिखा सावरकर का अंदमान
सिर्फ दिखा स्वार्थ और खुदका मान
नहीं सुना वल्लभ का स्वर
किया हमेशा का अपना नाम

पाकिस्तान का जनम देनेवाले
पचपन करोड के पापी
किसी वीर को तेरे वध की खातिर
स्वर्ग लोक से उतरना ही था

मुसलमानो का अलग बनवाया देश
फिर भी प्यार कम नहीं हुवा उनसे
भारत मां की लाज लूटने वाले,
गांधी तुझ को मरना ही था..

मंदार कुलकर्णी
३० जाने २०२०

Monday, January 27, 2020

हिंदुधर्म, हिंदुत्व आज भारताला का अत्यावश्यक आहे?


हिंदुधर्म, हिंदुत्व आज भारताला का अत्यावश्यक आहे?

- © मंदार कुलकर्णी
२६ जाने २०२०

अलिकडेच केंद्रातील सरकारने काही शेजारी देशातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करण्याविषयी कायदा अर्थात CAA संमत केला. राज्य घटनेच्या मर्यादा संभाळून व पालन करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा कायदा संमत करण्यात आला. त्याला रीतसर राष्ट्रपतींची मान्यताही घेण्यात आलेली आहे. पण असा कायदा आपण आपल्या राज्यात लागूच करणार नसल्याच्या धमक्या अनेक मुख्यमंत्री देत आहेत. खेरीज दोन विधानसभांनी हा कायदा आपल्याला मान्य नसल्याचे प्रस्तावही मंजूर करून घेतले आहेत.

गेले ४० दिवस चालू असलेला CAA विरोध आणि न आलेल्या NRC कायद्यामुळे अख्या भारतातील वातावरण पूर्ण ढवळून निघाले आहे. सुरुवातीला जे एन यु, जामिया मिलिया आणि काही शैक्षणिक संस्थांपर्यंत मर्यादित असलेले हा विरोध देशाच्या अनेक भागात रस्त्यावर होऊ लागला आणि लाठीमार, दगडफेक, अश्रूधुर, अटक सत्र पासून जाळपोळ येथपर्यंत त्याने उग्र रुप धारण केले. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा विषय नीट सांभाळता आला नाही असेही आरोप झाले. पाठोपाठ दिल्लीतील शाहीनबाग येथे गेले अनेक दिवस रस्ता अडवून काही लोक २४ तास, दिवस रात्र या CAA विरुद्ध आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या रहिवाश्यांना यामुळे रोजचा एक ते दीड तास उशीर होतोच आहे पण जानेवारी संपत आला तरी हा विषय काही केल्या थांबत नाहीये. गेल्या अनेक दिवसांपासुन राजधानी दिल्लीत शाहीन बाग भागात रस्ते बंद करून या देशविघातक शक्तिंचे धरणे आंदोलन चालु आहे. या कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही मंडळी पोहोचली आणि माननीय न्यायालयाने भारत सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी ४ आठवड्याची मुदत दिली आहे. त्या पाठोपाठ केरळ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांनी CAA आपल्या राज्यात लागू करणार नाही अशा प्रकारची वक्तव्ये करून वातावरण अजूनच ढवळून टाकले आहे. आज थांबेल, उद्या थांबेल असे म्हणता म्हणता एकंदरीतच हा विषय न थांबवण्याचा काही लोकांनी आणि पक्षांनी विडाच उचलला आहे असे स्पष्ट दिसते आहे. हळू हळू ह्या सगळ्याचा रोख हिंदू आणि मुस्लिम या वादापर्यंत पोचली आहे. पण पुन्हा एकदा विकलेली मीडिया (sold media) सत्य कधीच दाखवत नाही त्यामुळे दिसते त्यावर विश्वास ठेवून भारतीय सध्या विचार आणि चर्चा करीत आहेत.

दुःखाची गोष्ट ही आहे की जमिया मिलीया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचार माजवणारे निश्चींत आहेत आणि त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी, म्हणून वर्दीतले पोलिसच गडबडलेले आहेत. कारण आता आपली लोकशाही प्रातिनिधीक उरलेली नाही. ती झुंडशाही झालेली आहे. ज्याच्यापाशी मोठी आक्रमक हिंसक झुंड आहे, त्याच्या समोर कायदाही झुकलेला बघायला मिळतो आहे. एका बाजूला प्रशासन भयभीत असताना न्यायालयाने त्याला बळ व धीर द्यायचा, तर तिथेही अनिश्चीतता आहे. घटनेमध्ये संघराज्याची व्यवस्था मांडताना राज्य व केंद्राचे अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्यानुसार नागरिकत्वाच्या बाबतीत केंद्राचा अधिकार निर्विवाद असून, त्यात राज्यांना कुठलीही ढवळाढवळ करण्याची मुभा दिलेली नाही. मग राज्यांचे नेते वा सरकारांनी अशा निर्णय घेणे घटनेच्या कुठल्या तरतुदी वा नियम कायद्यात बसणारे आहे? किंबहूना राज्याच्या विधानसभेने तसा प्रस्ताव करणे व मुख्यमंत्र्यांनी तशा धमक्या देणे, हीच राज्यघटनेची पायमल्ली नाही काय? 

हा विषय फक्त १२ डिसेंबर ला लोकसभेत आणलेल्या CAB ने सुरु होत नाही तर त्यासाठी आपल्याला कमीत कमी २७०० वर्षे भारताच्या इतिहासात मागे जावे लागेल. वैदिक काळापासून इस पूर्व ६००-७०० च्या आधीपर्यंत  काय घडले हे कोणालाच ज्ञात नाही किंवा त्याचा लेखी पुरावा नाही. रामायण आणि महाभारत घडले असावे. जनपद आणि महाजनपद (त्याकाळी अस्तित्वात आलेली छोटी आणि मोठी राज्ये) उदा. कोसला, वत्स, अवंती आणि मगध हा मोठ्या राज्यानंतर मौर्य, अशोक यांनी पुढे भारतातील बहुसंख्य भूभागावर राज्य केले. त्यानंतर शुंग, गुप्त, कुशल, वर्धन अशी अनेक साम्राज्ये राज्य करत होती. नालंदा आणि अनेक विद्यापीठे याच काळातील. चोल, सातवाहन, चालुक्य, पल्लव आणि राष्ट्रकूट या दक्षिण भारतातील साम्राज्यांनी अनेक दशके नव्हे तर अनेक शतके राज्य केले ते साधारण १३ व्या शतकापर्यंत. चाणाक्ष लोकांच्या हे लक्षात आले असेल की साधारण २००० वर्षाच्या काळात एकाही मुसलमान राजाने भारतात प्रवेश केला नव्हता किंवा राज्य केले नव्हते.

१३ व्या शतकात खलजी, तुघलक, लोधी त्यानंतर मुघल यांनी भारतात प्रवेश केला आणि पुढची ५०० वर्षे भारताच्या बऱ्याचशा भूभागावर राज्य केले. त्यानंतर इंग्रजांनी १३० वर्षे भारतावर राज्य केले. या काळात शिवाजी महाराजांनी आणि नंतर पेशव्यांनी वाढवलेल्या मराठा साम्राज्याचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे कारण त्यांनी केलेल्या २०० वर्षाच्या राज्यामुळेच भारताचा इस्लाम देश होण्यापासून वाचला होता. मुद्दा इथे हा आहे की जवळ जवळ ७०० ते ८०० वर्षे आधी मुसलमान आणि नंतर इंग्रज (दोघेही परकीय) यांनी भारताच्या मुख्यतः उत्तर भागावर (मराठा साम्राज्याचा अपवाद वगळता) राज्य केले. १९४७ साली जेव्हा भारत स्वतंत्र करायची आणि इंग्रजांना आपले चंबू गबाळ गुंडाळून स्वदेशी परत जाण्याची वेळ आली तेव्हा हा देश नक्की कोणाचा किंवा कोणत्या धर्माचा हे कोणी ठरवायचे? हे ठरवण्याचा अधिकार काँग्रेस आणि जवाहरलाल नेहरू यांना कोणी दिला? देशाची फाळणी केली तेव्हा हे विषय का नाही सोडवले?

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मते आपल्या वंशाच्या मूळ पुरुषांनी आपल्या राष्ट्राला व आपल्या लोकांना देण्याकरिता जे पहिले आणि जवळ जवळ पाळण्यातले नाव निवडले ते सप्तसिंधू अथवा हप्त हिंधू आहे. सिंधू नदीच्या समृद्ध खोर्‍यात राहणारे ते सिंधू. आणि इतर जगातील जवळ जवळ सर्व राष्ट्रे आपणांस ह्याच सिंधू किंवा हिंदू याच नावाने ओळखत असत. काही तज्ज्ञांच्या मते बऱ्याच शब्दामध्ये काळाच्या ओघात बदल होतात, स चा ह झाला आहे, जसे सप्ताह चा हप्ता हा बदल. तद्वत सिंधू नदी पासून दक्षिणेकडे सागराला मिळेपर्यंत चा सर्व भाग म्हणजे सिंधूस्थान किंवा आजच्या भाषेत हिंदुस्तान.

१९४७ साली अखंड हिंदुस्थान दृष्टिपथात असताना केवळ सत्तेसाठी देशाचे ३ तुकडे करणाऱ्या काँग्रेसने पाकिस्तानला मुस्लिम बहुल म्हणून मान्यता दिली पण ८५% हिंदू बहुल म्हणून भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले नाही. १९५१ च्या जनगणनेच्या नुसार भारतात ८५% हिंदू आणि ९% मुस्लिम होते आणि आज हाच आकडा ८०% हिंदू आणि १८% बनला आहे! भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या गेल्या ६७ वर्षात ६ पटीने वाढली आहे. याचा अर्थ लक्षात येतो आहे का सर्वांच्या? हिंदू बहुल देशात हिंदूंचा टक्का त्याच काळात ४ टक्क्याने घसरतो.

आज CAA आणि NRC ला विरोध होतोय याचे एकमेव कारण म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश येथून येणाऱ्या मुसलमानांचा या कायद्याच्या मध्ये समावेश नाही. भारतातील मुस्लिमांची जनसंख्या या पद्धतीने भराभर वाढवता येणार नाही हे खरे दुःख आहे. त्यासाठी शाहीन बाग येथे २४ तास मुस्लिम महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना रस्ता अडवून बसवले गेले आहे आणि त्यांना बसल्या जागी रोज बिर्याणी मिळत आहे. या शिवाय 370 कलम ज्या पद्धतीने काश्मीर मधून काढले आणि मोठ्या नेत्यांची स्थानबद्धता आणि इंटरनेट बँड केल्यामुळे त्यांना याला फारसा विरोध करता आला नाही. तसेच बाबरी मशिदीचा निकालही मुस्लिमांच्या विरुद्ध गेल्याने आणि सर्व देशाने तो निर्णय चांगल्या भावनेने घेतल्याने यांची फारच गोची झाली आहे.

केरळ सारख्या मुस्लिम बहुल राज्यामध्ये हिंदू आता अल्पमतात येत आहेत आणि तेथे केवळ मुस्लिमांसाठी राहायच्या इमारती बांधल्या जात आहेत. काँग्रेसचे युवराज म्हणूनच अमेठी मध्ये पराभव स्पष्ट दिसत असताना केरळ मधील वायनाड मधून लोकसभेत निवडून येतात ते केवळ मुस्लिम बहुल प्रदेश म्हणूनच. पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी आपली वोट बँक वाढण्यासाठी लाखो बांग्लादेशी मुसलमानांना हिरव्या पायघड्या घालत आहे आणि त्यांना आधार आणि भारताचे नागरिकत्व देत आहे. काँग्रेसशासित किंवा आघाडी असणारी सर्व राज्ये याच साठी CAA ला विरोध करीत आहेत आणि हा कायदा आमच्या राज्यात लागू होणार नाही अशी दरपोक्ती करीत आहेत.

नुकतेच जितेंद्र आव्हाड नावाच्या एका अत्यंत जातियवादी नेत्याचे भाषण केले त्यात तो म्हणाला की "हिंदु आपले पूर्वज कुठे जाळले गेले ते स्मशान सुध्दा दाखवु शकत नाहीत परंतु मुस्लिम त्यांचे पूर्वज कुठे दफन झाले ते दाखवु शकतात मग हिंदु कसे म्हणु शकतात की हा देश त्यांचा आहे म्हणुन". त्याच्या भाषणात हिंदुंसाठी एक भयावह संदेश दडलेला होता, आजपर्यंत ईतक्या स्पष्टपणे आणी ईतक्या निर्दयपणे कोणीच हिंदुंना हा देश तुमचा नाही हे दाखवले नसेल ,आम्ही म्हणजे कांग्रेस आणी त्यांची पिलावळ (ज्यात आता शिवसेना पण दुर्दैवानी सामील झालीय) हिंदुंची सुतराम फिकीर करीत नाही हे ईतक्या स्पष्टपणे आजपर्यंत कोणी सांगायचे धारिष्ट्य केले नव्हते. एवढी हिंमत या विचारांच्या राजकीय लोकांची वाढली कशामुळे तर आपण हिंदू जे चुप रहातोय  ,राज्यांमागुन राज्ये जे बीजेपी आणी पर्यायाने मोदी, शहांच्या हातातुन जात आहेत, CAA, NRC वरून जी आंदोलने पेटविली जात आहेत त्याला हिंदू लोक चुप राहत असल्याने जो जोर चढतो आहे, आपल्या चुप रहाण्याचा अर्थ हे राजकीय लोक असाच काढत आहेत की बहुतांश जनतेचा या कायद्याला विरोध आहे, हिंदु हे असेच स्वार्थी आहेत त्यांच्यात जात, प्रांत यावरून फुट पाडुन आपण केवळ आणी केवळ मुस्लिंमांच्याच मतांवर निवडुन येऊ शकतो.

स्वातंत्र्यानंतर ही हिंदू आणि मुस्लिम यांत फूट पडायचे अनेक प्रयत्न झाले आणि त्यातील बहुतेक योजनांना पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. १९ जाने १९९० च्या काळरात्री ४ लाख काश्मीरी हिंदू ना आपला प्रदेश नेसत्या वस्त्रांनीशी सोडावा लागला. जुलै १९८८ मध्ये जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या संघटनेने काश्मीर मधील ९९% हिंदू काश्मीरी पंडितांना देशोधडीला लावून मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेश इस्लाम बनवायचा आणि पाकिस्तानला जोडायचा अनेक वर्षे प्रयत्न केला. ५०००० मंदिरे तोडली गेली. काश्मीरी पंडितांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले तर महिला आणि मुलींना बलात्कार करून जबरदस्तीने मुस्लिम बनवण्यात आले. हे दुःख आज भारतातील हिंदू विसरून गेले आहेत काय?

आज भारतातील तमाम मदरसा मध्ये कोणत्या प्रकारचे आणि कशा प्रकारचे शिक्षण दिले जाते याची कोणालाच कल्पना नाही पण ते शिक्षण धर्मनिरपेक्ष नक्कीच नाही. १९५० ते १९७६ secular हा शब्द भारतीय घटनेत नव्हता. तो घातला मुसलमान धार्जिण्या काँग्रेसने. मुळात या शब्दाची जगभरातील व्याख्या आणि भारतात रुजवली जाणारी व्याख्या वेगळ्या आहेत. धर्म आणि राज्य याचे स्वातंत्र्य म्हणजे धर्म निरपेक्षता पण सोयीस्कर रित्या हिंदू लोकांना त्यांचा धर्मविष्कार करण्यापासून थांबवण्यासाठी हा शब्द गेले अनेक दशके वापरला जातो.

मूळ घटनेत धर्मनिरपेक्ष याची व्याख्या अशी आहे:
१. भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा, आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे
२. वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही तसेच मदत व विरोधही करणार नाही.
३. सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही.

वैयक्तिक किंवा सामाजिक जीवनात उपस्थित होणारे प्रश्न सोडविताना त्यांच्याकडे धर्मनिरपेक्ष दृष्टीने, म्हणजेच मानवाच्या ऐहिक कल्याणाच्या दृष्टीकोनातून पाहावे मग हे प्रश्न नीती, शिक्षण, अर्थव्यसस्था, राजकीय व सामाजिक संस्था इ. जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील असोत – या भूमिकेस धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. मात्र धर्मनिरपेक्ष म्हणजे अपवित्र, धर्माबद्दल असहिष्णू असे नाही. खरी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे एवढेच की, ऐहिक जीवनाची व्यवस्था लावताना धर्मकल्पना अप्रस्तुत होत त्यांच्याऐवजी शास्त्रीय ज्ञान, मानवी मूल्ये आणि विवेकनिष्ठा यांचे साहाय्य घेणे.

धर्मनिरपेक्ष जीवन जगणे म्हणजे धर्माची लुडबुड आपल्या जगण्यात होवू न देणे. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्यांनिच हिंदुराष्टामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, बोद्ध, जाट अशी असी साऱ्या धर्मांची रसमिसाळ स्वार्थापोटी करून टाकली. आज आणि गेली ७० वर्षे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अगदी सोयीस्कर अर्थ सर्व राज्यकर्त्यांनी काढला आहे. मुळातच "मुळमुळीत" असलेली हिंदुच्या मानसिकतेचा वापर (गैरवापर?) करत गांधीनी अहिंसेच्या मार्गाने लढा दिला. अहिंसा,उपोषण, धर्मनिरपेक्षता, शत्रुप्रेम, मवाळपणा असल्या गोष्टी मग आपसुकच हिंदुमधला तो मुळमुळितपणा वाढवायला कारणीभुत ठरल्या असाव्यात आणि हिंदुमध्ये मुळातच असलेल्या सहिष्णूतेचे रुपांतर षंढप्रव्रुत्तित केंव्हा झाले हे आम्हाला कळलेही नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या खोट्या पांघरुनाखालून हिंदू सोडून इतरांनाच खैरात दिली आणि हिंदुसाठी "असली निरपेक्षिता" म्हणजे एक शिवीच झाली आहे. खरे तर "धर्मनिरपेक्षता" ह्या शब्दाची संयुक्तिक व्याख्या परत अधोरेखित व्हायला हवी.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर येथील बहूसंख्य हिंदू आपल्यावर राज्य करतील आणि आपण इंग्रजांच्या गुलामगीरीतून हिंदूंच्या गुलामगिरीत जाऊ अशी भीती उराशी बाळगून मुस्लीम लीग ने भारताच्या फाळणीचा घाट रचला. हिंदू पुढार्‍यांनीच मुस्लीमांच्या आपण वेगळे आहोत ह्या भावनेला खतपाणी घातले. येथे संदर्भ घ्यायचा असल्यास १९१६ च्या लखनौ कराराचा घ्यावा किंवा खिलाफत आंदोलनाचा घ्यावा. मुळातच मुस्लीमांना आपल्या कोषात रहायला आवडतं. त्यांच्या धर्मात दिलंय तेवढंच हे जग आहे असं ते मानतात. त्यामुळेच त्यांनी आपल्याला कोषात राहता येईल असा देश तयार केला. या लोकांचा कित्येकदा भ्रमनिरास होतो मात्र तरी ते जागे होत नाहित की त्यापासून काही शिकत नाहीत. भारतात सुध्दा त्यांना त्यांच्या कोषातच जगायला मिळाल्यास ते त्यांना हवेच होते आणि आहे. केवळ त्यासाठी त्यांनी आंदोलने केलेली आहेत. वेगळं लॉ बोर्ड मिळवलं आणि आपल्या शैक्षणीक संस्थासुध्दा वेगळ्या त्यातील शि़क्षणाचा व्यवहार पातळीवर कसलाही उपयोग असो अथवा नको मात्र आयुष्याचा महत्वाचा कालखंड ते असा घालवल्यावर कसली आलीये प्रगती? मग आहे त्याच व्यवस्थेचा जीवापाड सांभाळ करायचा. पुढची पीढी सुध्दा याच वाटेवर गेली पाहिजे याची काळजी घ्यावी. आहे तीच मुल्यव्यवस्था कायम राहीली तरच आपलं महत्व कायम राहील ही भीती, कायमच आहे तो कोष जपण्यासाठी सर्वात मोठी प्रेरणा देते. मात्र याच वेळी प्रगतीशील भारताचं म्हणून काही धोरण नको होतं का? नकोय का? त्यांनी कोषात राहण्यासाठी आंदोलनं करायची आणि आम्ही त्यांच्या धर्माच्या वेगळं काही केलं तर आपण धर्मनिरपेक्ष ठरणार नाही ही भीती. मग कलम ३७० असो अथवा समान नागरी कायदा असो. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणीही धार्मीक आधारावर वेगळे नको अशी संरचना आवश्यक असतांना मुस्लिम वेगळे का वागतात? धर्म ही तुमच्या व्यक्तीगत आचरणाची बाब आहे आणि सार्वजनिक स्तरावर मात्र कायद्यासमोर सर्वसमान हवेत असं नको का व्हायला?
आज मुस्लिम समुदायाचे ओवेसी सारखे प्रतिनिधी आणि नेते भर सभांमध्ये ज्या पद्धतीने रोज गरळ ओकत आहेत आणि भारत तसेच हिंदू विरोधी बोलत आहेत ते आपण का सहन करतो? कारण एकच. गेले ७० वर्षे हिंदू समाजाला आपल्या स्वतःच्या धर्माबद्दल काहीही बोलले तरी तू असहिष्णू आहेस, तू सर्व धर्म समभाव पाळत नाहीस आणि तू धर्म निरपेक्ष नाहीस हेच कायम मनावर ठसवले गेले आहे. पाश्चात्यांचे अनुकरण करताना हिंदू रीती रिवाज, हिंदू धर्मातील मूल्ये याचा सोयीस्कर विसर पडत चालला आहे. मुस्लिमांनी त्यांची टोपी बिनदिक्कत कुठेही वापरायची पण हिंदूंनी साधा कपाळाला तिलक लावला तरी धर्मनिरपेक्ष नाहीत असा आरोप करायला ही राजकीय मंडळी मोकळी. गेल्या शेकडो वर्षात हिंदूंची हजारो मंडळी पाडली गेली, शेकडो देव देवदेवतांच्या मूर्तींची मोडतोड आणि विटंबना करण्यात आली, अनेक ठिकाणी मंदिरांची प्रचंड नासधूस करून तेथे मशिदी बांधल्या गेल्या पण ते हिंदू जनांनी सहन करायचे, आज हज यात्रेला दिली जाणारी कोट्यवधी रुपायाची सबसिडी हे मुस्लिमांचे लांगुल चालन नवे काय?

आज परिस्थिती अशी आहे की आपल्याच देशात हिंदूंना व्यक्त व्हायला बंदी झाली आहे. मुस्लिम काही बोलले की अल्पसंख्याक म्हणून त्यांचा तो अधिकार आणि हिंदू काही व्यक्त झाले की ते कसे धर्मांध असा जाणीवपूर्वक प्रचार आणि प्रसार चालू आहे. हे टाळायचे असेल तर एकच मार्ग... हिंदूंनी जागृत व्हायला हवे. आपला सहिष्णुतेचा बुरखा (हा बुरखा हिंदूंनीच घातला आहे). 'जाऊदे, त्याला काय होतंय?' या प्रवृत्तीमुळे पुढे वाढून ठेवलेल्या भविष्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष थांबवायला हवे. आज गरज आहे ती जगभर इंडस ला सिंधू म्हणण्याची, अरबी समुद्राला सिंधू सागर म्हणण्याची आणि इंडियाला हिंदुस्थान म्हणण्याची.
आजचे हे विदारक चित्र बदलण्यासाठी आवश्यकता आहे  हिंदू मूल्यांची आणि तीव्र हिंदुत्वाची. आज ज्या पद्धतीने मुस्लिम आपली जनसंख्या वेगवेगळ्या प्रकारे भारतात वाढवत आहेत आणि बाकी ३ देशातील मुस्लिम भारतात आणू पाहत आहेत, त्यावरुनच त्यांच्या पुढच्या चालीची कल्पना आपल्याला आता आली आहे. भारतातील काही मुस्लिम बहुल गावात किंवा वस्ती मध्ये बिगर मुस्लिम लोकांना फिरकणे अशक्य झाले आहे. केरळ मध्ये काही गावात हिंदू माणसाची अंत्ययात्रा काढायला आणि अंत्यसंस्कार करायलाही बंदी आली आहे. CAA च्या आडून बिनदिक्कत बसची जाळपोळ, दगडफेक आणि रास्ता रोको देशभर करणाऱ्या या लोकांना आत्ताच आटोक्यात नाही आणले तर भवितव्य मुश्कील आहे हे मात्र नक्की.

माझी माझ्या समस्त देशबांधवांना विशेष करून हिंदुंना कळकळीची विनंती आहे की सर्वजण जातपात विसरून एक व्हा आणि आपली एकता मोदी, शहाना दाखवा जेथे मत देण्याची वेळ आहे तेथे मते देऊन जेथे मते सध्या द्यायची नाहीत तेथे रस्त्यावर येऊन आपली एकता जगाला दाखवा(आणखीन एक महत्वाचे म्हणजे CAA या कायद्याचा फायदा ज्यांना मिळणार आहे त्यात ऐंशी टक्के दलित बांधवच आहेत आणि तरीही दलित नेते चुप आहेत) , आज जर आपण हे केले नाही तर कदाचित ऊद्या वेळ गेलेली असेल आणी आपले तारणहार कुणिही नसेल परत एकदा झिजिया कर ज्यांनी लादला ते सत्तेवर येतील मग पस्तावण्याशिवाय आपल्या हातात काहिही नसेल. सर्व भारतात या साठी हिंदूंनी आता जागे व्हायला हवे. CAA च्या विरुद्ध १००० लोक मोर्चा काढत असतील तर त्याला समर्थन देणाऱ्या आणि विशेषतः हिंदूंचा ५००० चा मोर्चा निघायला हवा. ही मंडळी जेवढ्या संख्येने रास्ता रोको करून बसले असतील त्याच्या दुप्पट संख्येने आपण हा रास्ता रोको मोडायला हवा. जनसंख्या नियंत्रण कायद्याची तातडीने गरज याचसाठी आहे. हिंदू स्वतःच्या मनाने एक किंवा २ मुले म्हणून थांबली आहेत आणि मुस्लिम समुदाय मात्र त्यांची लोकसंख्या वाढवत आहेत.

मित्रांनो, भारतातील वीस टक्के लोक जर एवढा ऊत्पात घडवु शकतात तर उरलेले ऐंशी टक्के लोक शांततेच्या मार्गाने त्यांना विरोध का नाही करू शकत? का हिंदू एक होत नाहीत? लक्षात ठेवा आज जर आपण एक नाही झालो तर उद्या यांच्याच हातुन मरणे एवढेच आपल्या हातात असेल. लवकरात लवकर सावध होणे गरजेचे आहे. आताच जागे नाही झालो तर खऱ्या हरित क्रांती झालेल्या भारतापेक्षा इस्लाम चा हिरवा भारत आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढीला पहायची वेळ येईल.


तेव्हा जागे व्हा....

टीप: या लेखात मुस्लिम समुदाय म्हणून ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे ते मुख्यतः मौलवी, मुस्लिम धर्मांध लोक किंवा अशिक्षित/ वाहवत जाणारे मुस्लिम आहेत. ए पी जे अब्दुल कलाम, झहीर खान, झाकीर हुसेन, मोहम्मद रफी, नौशाद, अझीम प्रेमजी यांच्यासारखे असंख्य भारताचे सुपुत्र या व्याख्येत येत नाहीत.


Thursday, January 16, 2020

धोनी युगाचा अंत?

धोनी युगाचा अंत?

यष्टीरक्षक या विषयात भारतीय संघाची कायमच अडचण झालेली आहे. पूर्वीच्या काळी चांगले यष्टीरक्षक झाले नाहीत असे नाही जसे किरमाणी, सदानंद विश्वनाथ, किरण मोरे पण कायमस्वरूपी उत्तम प्रदर्शन आणि एकहाती सामना जिंकून द्यायचे कसब त्यांच्यात नव्हते. भारतीय संघानेही या गोष्टीचा फार कधी विचार केला नाही आणि अगदी राहुल द्रविडच्या हातातही यष्टीरक्षकाचे ग्लोव्हज घालायला लावले.

२००३ मध्ये धोनीची भारतीय संघात निवड झाली ती यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून. झाशीचा एक होतकरू खेळाडू आणि यष्टीच्या मागे फारशी बडबड न करणारा आणि शांत डोक्याने खेळणारा अशी त्याची ओळख होती. काळाच्या ओघात गांगुली, द्रविड, लक्ष्मण, सेहेवाग आणि सचिन यांच्या करियरला उतरती कळा लागली आणि पुन्हा संघ बांधणीची गरज भारताला वाटू लागली. २००७ मध्ये संपुर्ण नवीन संघाची धुरा धोनीकडे आली आणि कोणीही फारशी अपेक्षा नसताना पहिला टी २० कप भारताने जिंकला आणि धोनी एकदम प्रकाश झोतात आला आणि सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनला. अगदी पाकिस्तानचे अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ हेही त्याला अपवाद नाहीत.

एक यष्टीरक्षक संघामध्ये चढत चढत थेट कप्तान पदापर्यंत जाऊ शकतो ही घटना भारतीय क्रिकेट नव्हे तर जगातील कोणत्याही क्रिकेट संघाला तशी नवीनच होती. कोणत्याही संघाचा कप्तान लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ किंवा स्क्वेअर लेग ला उभा राहून गोलंदाजाला प्रत्येक चेंडूला सूचना द्यायचा किंवा हुरूप द्यायचा आणि धोनी मात्र यष्टीच्या मागे उभा राहून शांतपणे यष्टीरक्षण करायचा. अगदी क्वचित गोलंदाजाला सुचना द्यायचा. ही गोष्टच फार नवलाईची होती पण गोलंदाजावर आणि आपल्या खेळाडूंवर प्रचंड विश्वास ठेऊनच धोनी एक एक सामने आणि मालिका जिंकत गेला आणि २०११ चा वल्ड कप भारताने जिंकला. त्यानंतरही तो खेळत राहिला आणि अनेक मालिकांमध्ये भारताने विजय मिळवला पण २०१५ आणि २०१९ मध्ये भारताला वल्ड कप जिंकता आला नाही.

धोनीचे क्रिकेट मधील एक वैशिष्ट्य म्हणजे मैदान आणि मैदानाबाहेर कायम दिलेले सरप्राईज. वेळोवेळी फलंदाजीत अचानक केलेले बदल, अगदी २०११ च्या अंतिम सामन्यात संघाची गरज समजून स्वतः वरच्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणे किंवा कोणीही धक्का न मारता विराट कोहलीला कप्तान पद देणे या साऱ्या गोष्टी सरप्राईज पेक्षाही सर्वांना आनंद आणि त्याच्याबद्दल कौतुकयुक्त आदर वाढवणाऱ्या होत्या.

मधल्या काळात त्याने कसोटी क्रिकेट मधून निवृत्ती घेतली आणि आणि आपण एक दिवसीय सामने खेळू असे त्याने जाहीर केले होते. इथेही प्रस्थापित खेळाडूंपेक्षा जरा वेगळेच. बाकी खेळाडू ५ दिवसाचे संथ कसोटी क्रिकेट खेळतात आणि धावपळीच्या एक दिवसीय सामन्यातून निवृत्ती घेतात पण धोनीचे उलटेच. कोणत्याही खेळाडूला तो उच्च शिखरावर असताना निरोप देणे हा त्याच्या सहकाऱ्यांचा आणि आपल्या सारख्या पाठीराख्यांचा आनंदाचा विषय असतो. त्या हिशोबाने खरेतर धोनी ने २०१५ च्या आसपासच सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यायला हवी होती पण तो खेळतच राहिला. मधल्या काळात त्याने आराम केला पण अजून त्याचे क्रिकेट खेळणे बाकी आहे हे त्याने वेळोवेळी त्याने दाखवले. जुलै २०१९ च्या वल्ड कप मध्ये मात्र त्याच्या सर्व मर्यादा आणि अति अभिमान दिसून आला आणि भारताने उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंड कडून अपमानास्पद पराभव पत्करला. सामन्याच्या गरजेप्रमाणे आधी वेगात धावा न करता अगदी शेवटी अशक्य धावा करायचा प्रयत्न त्याचा फसला आणि तो अपेक्षेप्रमाणे टीकेचा धनी झाला. त्यानंतर आज पर्यंत धोनी एकही सामना खेळलेला नाही आणि त्याचे चाहते त्याच्या निवृत्तीची वाट पाहत आहेत. काही वर्षांपूर्वी धोनी च्या जीवनपटावर एक चित्रपट ही येऊन गेला. पण धोनी निवृत्तीचे नाव काढत नाहीये. त्याचे वय, त्याचा अनुभव आणि त्याचे भारतीय क्रिकेट मधील स्थान याचा विचार करून BCCI सुद्धा त्याला वाईट वागणूक देत नव्हती पण आज अखेर BCCI ने धोनीला वार्षिक कंत्राटामध्ये घेतले नाही. ज्या सौरव गांगुली  च्या कप्तान पदाखाली धोनी एकेकाळी तयार झाला त्याच गांगुलाला BCCI अध्यक्ष म्हणून आज त्याच्या विरुद्ध अशा पध्दतीने पाऊले उचलावी लागली आहेत.

कायम काळाची पावले ओळखून आपले निर्णय घेणारा धोनी आपला निवृत्तीचा निर्णय इतके वर्ष का लांबवत आहे हे न सुटलेले कोडेच आहे. पण माझ्या सारख्या त्याच्या चाहत्याला त्याने आधी सांगून शेवटचा सामना खेळून निवृत्ती घेतली असती तर जास्त आनंद झाला असता. क्रिकेटपटूची मैदानावरील निवृत्ती आणि मैदानाबाहेर होणारी निवृत्ती यात किती फरक असतो हे आपण जाणतो. निदान धोनीच्या नशिबी रुबाबात निवृत्ती अजून आहे का हे येणारा काळच सांगेल...

© मंदार कुलकर्णी
१६ जाने २०२०

Wednesday, January 1, 2020

संजय राऊत - एक चुकलेले क्षेपणास्त्र

संजय राऊत - एक चुकलेले क्षेपणास्त्र

24 ऑक्टोबर ला सुरु झालेला संजय राऊत यांचा तोंडाचा पट्टा एकदम म्यान कसा झाला याचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. पण हा सगळा घटनाक्रम जसा दिसतो तसा नक्कीच नाहीये. राजकारणात प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेपेक्षा पडद्याआड काय घडले हे शोधून काढण्यातच तर खरी मजा आहे. ज्यांना राजकारण आवडते किंवा त्यात थोडीफार रुची आहे त्यांना त्यामागील रहस्य आणि घडलेल्या घटनांची योग्य रीतीने माळ जोडता आली तरच त्याचे यश.

संजय राऊत यांची बडबड ही काही महाराष्ट्र राज्याला नवीन नाही. राज्यसभेचे खासदार कमी आणि शिवसेनेचे बाईट देणारे पत्रकारांचे आवडते राजकारणी अशी त्यांची दिल्लीत जास्त ओळख आहे. त्यातून पत्रकारांना ज्या चुरचुरीत, तडका देणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या, वाद वाढवणाऱ्या बातम्या हव्या असतात त्या अखंड पुरवण्याचे काम या संजयाने कायमच केले. स्वतः 'सामना' चे संपादक असताना केवळ बातम्या गोळा करण्यात मन रमवणारा हा माणूसच नाही. माईकच्या मागे राहण्यापेक्षा माईकच्या समोर येऊन वादग्रस्त विधाने करण्यात त्यांना नेहेमीच आनंद मिळत आला आहे.

संजय राऊत हे शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत आणि तत्त्वतः शिवसेनेत क्रमांक 2 चे नेते आहेत शिवसेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच्या माहितीनुसार ते शिवसेनेच्या 17 प्रमुख नेत्यांच्या यादीत आहेत. शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार तसंच दिल्लीत पक्षाची भूमिका मांडणारा एक चेहरा म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. पण संजय राऊत यांच्या करिअरची सुरूवात राजकारणातून नाही तर पत्रकारितेतून झाली होती. लोकप्रभा साप्ताहिक ते सामनाचे कार्यकारी संपादक असा त्यांचा पत्रकारितेतला प्रवास आहे. राऊत हे 'लोकप्रभा' या साप्ताहिकात क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम पाहत असत. तिथे त्यांनी अनेक सनसनाटी बातम्या केल्या होत्या. त्यावेळी आपल्या लेखांमधून ते शिवसेनेच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती भूमिका घेत असल्याचचे बाळासाहेब ठाकरेंना वाटत होते. 1989 ला सामना सुरू झाला तेव्हा अशोक पडबिद्री कार्यकारी संपादक होते. त्यांच्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी संजय राऊत यांना 1993 मध्ये कार्यकारी संपादक पदावर रुजू केले.

'सामना'मधले अग्रलेख हे नेहमी चर्चेचा विषय असतात. त्यामधली भाषाशैली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ठाकरी शैलीशी मिळतीजुळती आहे. बाळासाहेब नसतानाही त्याच पद्धतीचे लेखन सामनामध्ये होत असल्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटतं. बाळासाहेब ठाकरेंची फटकेबाजी मारणारी आणि त्याचवेळा बोचकारे काढणारी अशी मार्मिक शैली होती. ती राऊत यांनी तंतोतंत आत्मसात केली. राऊत त्यांच्या शैलीशी इतके एकरूप झाले, की बाळासाहेब बोलतात तसं संजय राऊत लिहितात की राऊत लिहितात तसं बाळासाहेब बोलतात असा प्रश्न वाचकांना पडायचा. संजय राऊत यांनी बाळासाहेबांवर चांगली छाप पाडली होती. त्यांच्या कामामुळे अर्थातच बाळासाहेबांना ते आवडायचे. त्याचवेळी राऊत यांच्याकडून सामनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबाबत आणि शब्दांवरून अनेकदा आक्षेपही नोंदवण्यात आले आहेत. शिवसेनेविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांवर सामनामधून अनेकदा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्यात आली आहे. 'महानगर'सारखं दैनिक असो की शरद पवारांसारखे विरोधक किंवा शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देणारे छगन भुजबळ, नारायण राणेंसारखे नेते 'सामना'मधून या सर्वांवर अतिशय अश्लाघ्य भाषेत टीका करण्यात आली होती. राणेंनी पक्ष सोडल्यानंतर त्यांचा खरपूस समाचार सामनातून घेतला जात होता. त्यावेळी संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना राणे यांनी त्यांचा उल्लेख 'शिवसेनेचे पगारी नेते' असा केला होता. त्यानंतर संजय राऊत यांच्या टीकांना आपण फारसं गांभीर्यानं घेत नसल्याचं राणेंनी अनेकदा सांगितलं आहे.

संजय राऊतांनी 'सामना' वृत्तपत्र चर्चेत कसं राहील याची काळजी घेतली. आज तरूण भारत, पांचजन्य, ऑर्गनायझर किंवा पिपल्स डेमोक्रसी या इतर मुखपत्रांपेक्षाही जास्त चर्चा सामनाची होते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडिया सामनाची दखल घेते.

संजय राऊत हे सध्या सगळीकडे शिवसेनेची भूमिका मांडत असले तरी ते कधीच लोकांमधून आलेले नेते म्हणून ओळखले गेले नाहीत. त्यांची नाशिकचा संपर्क प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांना संघटना बांधणीमध्ये अपयश आले. तरीही शिवसेनेनं पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचं स्थान असल्याने राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. अर्थात यामागे 'मातोश्री'वर त्यांना असणारा अॅक्सेस हे महत्त्वाचं कारण आहे. दुसरं म्हणजे राऊत माध्यमस्नेही आहेत. अनेकदा सामनामधून किंवा मीडियासमोर उद्धव ठाकरे जे थेट बोलू शकत नाहीत, ते संजय राऊतांच्या माध्यमातून बोलले जाते. कधी शिवसेनेची भूमिका म्हणून आणि जेव्हा पक्ष भूमिका म्हणून अडचणी चे असेल तेव्हा सामनामधून. पीकविमा, कर्जमाफी, जीएसटी, नोटबंदी यांसारख्या अनेक विषयांवर सरकारविरोधी भूमिका घेण्यात आली होती. याच कारणासाठी संजय राऊत हे पक्ष संघटनेत आपले स्थान टिकवून आहेत.

2014 मध्ये भाजपाने युती मोडून स्वतःच्या बळावर विधानसभेत 122 जागा जिंकल्या आणि अनेक वर्षांनी शिवसेनेला लहान भाऊ म्हणून वागवण्याची संधी भाजपाला प्रथमच मिळाली. आमदारांच्या धोशामुळे शिवसेना नाक घासत राज्य सरकार मध्ये सहभागी झाली. त्यावेळेस शिवसेनेची अपेक्षा होती की त्यांना उपमुख्यमंत्री पद विचारतील, कोणती खाती हवीत असेल विचारतील, निदान पुढच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात तरी काही चांगली खाती मिळतील. पण तसे झाले नाही. शिवसेना सत्तेत उशिरा आल्याने सर्व खात्यांचे वाटप भाजपामध्ये आधीच झाले होते, त्यामुळे शिवसेनेला म्हणे कमी महत्वाची खाती मिळाली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री हजेरी लावत, माना डोलवत पण 'मातोश्री' वर प्रत्येक गोष्टीची विचारणा आणि परवानगी घेतली जात नसल्याने युतीचे सरकार कागदावर असले तरी शिवसेनेने ते कधीच मानले नाही. त्यामुळे 2014 ते आजपर्यंत सामना मधून भाजपा वर फक्त जहरी टीका संजय राऊत यांनी केली. अमित शाह यांना अफजल खान पासून मोदी यांना गुजराथी म्हणून हिणावण्यात त्यांनी कायम पुढाकार घेतला.

भाजप शिवसेनेला संपवू शकते असं मानणारा शिवसेनेतील नेत्यांचा एक गट आहे. त्यामध्ये पुढाकार असलेल्यात संजय राऊतांचा समावेश होतो. 23 जानेवारी 2017 ला वरळीमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात पुढच्या सगळ्या निवडणुका स्वबळावर लढवू असा ठराव मांडण्यात आला होता. हा ठराव अर्थातच संजय राऊत यांनीच मांडला होता. लोकसभेतही युती करु नये अशी भूमिका संजय राऊत यांनी घेतली होती. लोकसभेपेक्षा राज्यात लक्ष केंद्रीत करू. आपण लोकसभेत जिंकलो नाही तरी चालेल, पण आपण भाजपाचे अधिक नुकसान करू शकतो अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. पण नंतर राजकीय परिस्थिती पाहून युती करण्यात आली.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 122 पेक्षा म्हणजे गेल्या वेळपेक्षा कमी जागा आल्यामुळे शिवसेनेला प्रथमच आपल्याकडे आता बार्गेनिंग पॉवर आहे हे जाणवले. पहिल्याच पत्रकार परिषदेत 'आमचे सर्व पर्याय मोकळे आहेत' हे वाक्य उद्धवच्या तोंडी घालण्यात राऊत यशस्वी झाले आणि पुढचा 1 महिना पत्रकारांना रोज खाद्य पुरवायची संपूर्ण जबाबदारी राऊत यांनी स्वतःकडे घेतली. 'मी बाळासाहेब ठाकरे यांना दिला आहे की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यात बसवीन' या वाक्यातच संजय राऊत यांना स्वतः मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्न पडायला लागली. उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल टाकून स्वतः मात्र कोणतेही मोठे पद घेणार नाहीत याची त्यांना खात्री होती. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधानसभा गटनेते असले तरी त्यांची एकंदरीत राजकारणावरील पकड, बोलायची हातोटी आणि त्यांची फडणवीस यांची असलेली जवळीक यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद मिळणार नाही याचीही राऊत यांना खात्री होती. आता राहिला प्रश्न युवराज आदित्य राजांचा. पण त्यांचे वय केवळ 29 वर्षे असल्याने पुढचे काही वर्षे तरी तो मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नाही हे ओळखून आदित्य ठाकरेच्या निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयानंतरही त्यांनी त्याला अनुकूल अशी भूमिका घेतली.

भाजपा ने घातलेली ताठर भूमिका आणि 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद न देण्याच्या निर्णयामुळे राऊत यांनी चवताळून जाऊन थेट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी बोलणी चालू केली अर्थात स्वतः मुख्यमंत्री पद मिळवण्यासाठीच. राऊत किंवा उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन सोनियाकडे हांजी हांजी करण्यात कमीपणा असल्याने शरद पवार यांना मध्ये घालायचे त्यांनी ठरवले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षाच्या नेत्यांमधील कमालीचे मतभेद उघड होत असताना राऊत मात्र शिवसेनेचा मुख्यमंत्री (म्हणजे स्वतःच) या एकाच अजेंड्यावर अडून बसले आणि त्यासाठी वाट्टेल त्या गोष्टींची तिलांजली द्यायला तयार झाले. शरद पवार यांना समजायला 100 जन्म लागतील अशी वाक्ये फेकून त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवण्याचा प्रयत्न राऊत यांनी केला पण इथेही संधीचा फायदा शरद पवार यांनी घेतला. उद्धव नको नको म्हणत असताना ही पवार यांनी त्यांना आदेश वजा 'मुख्यमंत्री' होण्याची आज्ञा दिली आणि उद्धव सर्वच बाजूने अडचणीत सापडल्याने त्यांना होकार द्यावा लागला आणि संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न भंगले. उद्धवला मुख्यमंत्री करून राऊत यांचा काटा पवार यांनी काढलाच पण महाराष्ट्र राज्याच्या रिमोट कंट्रोल जो एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे 1995 ते 2000 होता, तो अलगद स्वतःकडे घेतला. किंबहुना त्यानंतर च्या सर्व बैठकीत राऊत यांना दिल्लीला राज्यसभेला हजेरी लावायला पाठवून सर्व निर्णय पवार यांनी स्वतः उद्धव बरोबर घेतले. मग ते खातेवाटप असो किंवा उप मुख्यमंत्री पद मिळवणे असो.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राऊत यांनी यांच्या भावाला सुनील राऊत यांना शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आणले होते. आता मुख्यमंत्रीपद पवार यांच्यामुळे गेले निदान भावाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ मध्ये स्थान मिळेल याची राऊत यांना खात्री होती पण तेथेही फासे उलटे पडले आणि हाती काही लागले नाही. आता हे स्वतः उद्धवनी केले का यातही शरद पवार यांचा हात आहे हे कळायला मार्ग नाही.

संजय राऊत मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधीला गैरहजर राहिल्याने नाराज असल्याची चर्चा जोरदार रंगली. सुनील राऊत आमदारकीचा राजीनामा देणार इथपर्यंत चर्चा झाली. राजकारण हे किती क्रूर आहे याची संजय राऊत यांना आता कल्पना आली असेल. त्यामुळेच त्यांची मुलूखमैदान तोफ सध्या त्यांनी खिळा मारून बंद केली आहे.

संजय राऊत यांना कुठलाही जनाधार नसल्याने त्यांना मागील दाराने राज्यसभेत स्थान मिळाले आहे. भविष्यात शिवसेनेने गमावलेला जनाधार आणि त्यामुळे त्यांच्या घटणाऱ्या जागा याचा फटका शिवसेनेला नक्कीच बसणार आहे. त्यामुळे पुढील टर्म साठी राज्यसभेची खासदारकी नाही मिळाली तर संजय राऊत यांना केवळ 'सामना' मध्ये खर्डेघाशी करण्याशिवाय काही काम राहणार नाही हे नक्की.

- @मंदार कुलकर्णी
1 जानेवारी 2020