Followers

Monday, August 26, 2019

गणेशोत्सव आला आहे बरं का गणेशोत्सव आला आहे...


गणेशोत्सव आला आहे बरं का गणेशोत्सव आला आहे...

जूनपासून ढोल ताशे बडवायचे ग्रुप आमचे जमले
दिवसरात्र कानठळ्या बसवणारा आवाज हेच तर काम आमचे 
पोलिसांना सांगायची हिम्मत तर करून दाखवा बरे, कारण... १

श्रावण आला तसा रस्ते खोदाईला सुरुवात झाली
अर्धा पाऊण रस्ता अडवून खांब उभारणी सुरू झाली
रस्ते काय परत कधीतरी दुरुस्त होतील बरे, कारण... २

रस्ते बंद करायचा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे
टिळकांनी अपेक्षित केलेलं हेच तर खरं स्वातंत्र्य आहे
धांगडधिंगा आणि अरेरावी करण्यातच आमचा पुरुषार्थ आहे, कारण... ३

दहा दिवस आता सारे गाव दणाणून सोडू
गल्ल्या, रस्ते सारे एकसाथ बंद पाडू
पोलिसांची काय टाप आम्हाला नडायची आहे, कारण... ४

विसर्जनाचा दिवस तर आमचा हक्काचा दिवस आहे
गुलालामध्ये झिंगून रात्रभर नाचायचे आहे
गणपती बाप्पा बसतील गप्प त्यांना मखरातच कोंबायचे आहे, कारण... ५

मंदार कुलकर्णी
२६ ऑगस्ट २०१९

Thursday, August 15, 2019

कलम ३७०, काश्मीर आणि पाकिस्तान



गेल्या सोमवारी सकाळी ११ वाजता अमित शाह यांनी केलेल्या राज्यसभेतील धमाक्यानंतर अवघे भारत वर्ष ढवळून निघाले आणि पुढचा अख्खा आठवडा राजकारणी आणि पत्रकार यांना त्यांचे टीआरपी वाढवायची चांगली संधी मिळाली. अनेक वाहिन्यांनी शाह आणि मोदी या जोडगोळीने कौतुक केले तर बाकीच्या अनेक मंडळींनी यथेच्छ टीका करत हा निर्णय कसा मागे फिरवावा लागेल यासाठी काही दिवस खर्च केले.

हे कलम रद्द केल्यावर सर्वात जास्त तिळपापड झाला तो ४ जणांचा. काँग्रेस, उमर आणि फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि पाकिस्तान. त्यातील अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांच्याकडून या पेक्षा वेगळी अपेक्षा नव्हती कारण हे कलम रद्द न करण्यातच त्यांचा इतके वर्षे स्वार्थ होता. काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि काश्मीरचे राजे हरी सिंह यांचे चिरंजीव करण सिंह यांनी काँग्रेसची लाचारी न पत्करता या कलमाचा विरोध केला. पण गुलाम नबी आझाद यांनी विनाकारण राज्यसभेत विरोध केला.

खरा तिळपापड झाला आहे तो पाकिस्तानचा. त्यांना या संदर्भात काही कल्पना किंवा अंदाजच नव्हता. म्हणून तातडीने त्यांनी भारताबरोबर राजनैतिक संबंध तोडले आणि समझोता एक्सप्रेस ही थांबवली. या सर्व घटनाक्रमाचा बारकाईने अभ्यास केला तर काही गोष्टींचा नीट उलगडा होईल.

पहिला मुद्दा म्हणजे ३७० कलम आणि ३५A काढताना भारत सरकारने घेतलेली विशेष काळजी. काश्मीरच्या संविधानात ते काढताना तेथील संसदेची परवानगी आवश्यक असल्याने इतकी वर्षे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या भ्रमात होते की त्याला कोणी हात लावू शकणार नाही. पण भाजपाने मुफ्ती यांचा सरकारचा पाठिंबा काढल्यानंतर संसद बरखास्त करण्यात आली होती. वास्तविक अब्दुल्ला यांची मदत घेऊन मुफ्ती यांना मुख्यमंत्रीपद टिकवता आले असते पण तसे त्यांनी केले नाही. काश्मीर संदर्भात कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील राज्यपाल आणि पर्यायाने भारताच्या राष्ट्रपती महोदयांना येतो ही गोष्ट मोदी शाह यांनी अचूक हेरली आणि त्याचाच वापर त्यांनी येथे केला.

हा विषय युनो मध्ये गेला काय किंवा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला तरी असंवैधानिक कोणतीच गोष्ट यात केलेली नसल्याने हा निर्णय मागे फिरायची सुतराम शक्यता नाही. काही हात जोरजोरात हलवणाऱ्या महाशयांनी "हा मोदी शाह एक मोठ्ठा जुगार खेळले असून त्यात पुढे काय घडेल हे सांगता येत नाही" अशा बऱ्याच उड्या मारल्या आहेत. परंतु ही जोडी जे निर्णय घेते ते अत्यंत विचारपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक घेते हे गेल्या ५ वर्षात अनेक वेळा दिसले आहे. दिसताना जरी हा निर्णय अचानक घेतला किंवा कळवला असे वाटत असले तरी त्यामागे कमीत कमी ३ ते ४ वर्षाचे नियोजन आहे. राज्यसभेत बहुमत नसताना हे विधेयक आधी आणणे, दहशतवादी हे व्यक्तीला घोषित करण्याचा अधिकार मिळवणे, काश्मीर मध्ये १ लाखापेक्षा जास्त सैन्य खबरदारी म्हणून नेऊन ठेवणे, योग्य वेळेला तेथे जमावबंदी आणि संचारबंदी आणणे, मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवणे आणि राज्यसभेत सर्व सदस्यांना हजर राहण्यासाठी व्हीप काढणे या साऱ्या गोष्टी नियोजनाच्या अभावात होऊ शकल्या असत्या का? धक्कातंत्र यात तर मोदींचा हात कोणीच धरू शकत नाही, मग ते नोटबंदी असेल किंवा ३७० कलम काढणे असेल.

हे कलम काढल्यावर पाकिस्तानचा कितीही तिळपापड झाला असला तरी मोदी यांनी हा भारताचा अंतर्गत मामला असून तुमचा याच्याशी काही संबंध नाही हे रोखठोक सांगितले ते फार चांगले झाले. तांत्रिक दृष्ट्या पाकिस्तान ने हल्ला केल्यावर राजा हरी सिंह यांनी १९४९ साली भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन त्यावर रीतसर स्वाक्षरी केली तेव्हाच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता. नेहरूंच्या मूर्खपणामुळे जो भाग पाकिस्तानने तेव्हा जिंकला आणि भारताने परत मिळवला नाही त्यालाच आज "पाकव्याप्त काश्मीर" असे संबोधले जाते. आपल्या स्वार्थासाठी पाकिस्तान भारतातील काश्मीरला 'भारत व्याप्त काश्मीर' म्हणून कितीही डिंगोरा पिटत असली आणि बी बी सी सारख्या परदेशी वाहिन्या त्याचा तसाच उल्लेख करत असली तरी वस्तुस्थिती बदलत नाही.

आज भारत सरकारने कोणतीही देशव्यापी योजना किंवा नियम किंवा कायदा लागू केला तरी तो काश्मीरमध्ये लागू होऊ शकत नसे याचे एकमेव कारण म्हणजे कलम ३७०. जोवर काश्मीरच्या संसदेची मान्यता त्याला मिळत नाही तोवर कुठलाच निर्णय त्यांना बंधनकारक नसे. याचाच फायदा मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांनी घेतला. त्यात फुटीरतावादी मंडळींशी सलगी करून काश्मीर कायम अशांत ठेवायचे काम त्यांनी पद्धतशीरपणे त्यांनी पार पाडले. मुळात फुटीरतावादी संघटना जेव्हा 'पाकिस्तान झिंदाबाद' च्या घोषणा देत होत्या तेव्हा हीच दोन कुटुंबे हातावर हात ठेवून गप्प बसली आणि त्यांना छुपा पाठींबा देत राहिली.

आज बहुसंख्य फुटीरतावादी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारने मुसक्या आवळल्या आहेत आणि त्यांची आर्थिक रसद तोडली आहे, शिवाय सुरक्षा ही काढून घेतली आहे. गेली सत्तर वर्षे आपल्या कर संकलनातून ह्या फुटीरतावादी संघटनेच्या लोकांना सुरक्षा पुरवली जात होती हे किती जणांना ज्ञात होते?

आता राहिला प्रश्न पाकव्याप्त काश्मीरचा. मला असे वाटते की मोदी शाह त्याबद्दल अजिबात घाई करणार नाहीत. सध्या ते फक्त काश्मीरच्या विकासावर भर देतील. तेथे कंपन्या, व्यवसाय, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकडे आता त्यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारी गुंतवणूकदारांची समित ठरवली आहे. एकदा सीमेवरून होणारा अतिरेक्यांचा लोंढा कमी झाला की पाकव्याप्त काश्मीर मधील लोकच भारतात येण्यासाठी आग्रह धरतील आणि योग्य संधी आल्यावर मोदी तो संपूर्ण भाग भारतात जिंकून घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.

सध्या काश्मीर मधून पाकिस्तान मध्ये वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडवून ते पंजाब हिमाचल प्रदेश कडे वळवण्याचेही नियोजन चालू आहेच. ते जर खरंच साध्य झाले तर पाकिस्तान पाण्यासाठी युद्ध करायला उभे ठाकेल किंवा नाक घासत पाकव्याप्त काश्मीर द्यायला तयार होईल. बुद्धिबळाच्या पटावर सोंगट्या उभ्या आहेत. ते कधी आणि कशा खेळायच्या हे मोदी चांगलेच जाणतात !!!



- @मंदार कुलकर्णी
१२ ऑगस्ट २०१९

Monday, August 12, 2019

अलमट्टी धरण आणि सांगली - कोल्हापूर पूर


सध्या सांगली कोल्हापूर परिसरात पुरामुळे झालेला हाहाकार पाहून मन विदीर्ण झाले आहे. 35 वर्षातील सर्वात जास्त पाऊस या गेल्या 10 दिवसात झाला आहे. अजूनही मुंबई बंगळुरू महामार्ग बंद आहे. पुराचे पाणी कमी होत नाहीये, सगळी गावे म्हणजे महासागर झाली आहेत. 3 लाखाच्या वर लोकांना आत्तापर्यंत स्थलांतरीत केले गेले आहे. सर्व स्तरावर आणि सर्व पद्धतीने मदतकार्य दिवस रात्र सुरू आहे. पाऊस जरासा कमी झाला आहे पण पाणी हटत नाहीये.

धोम, कण्हेर, चांदोली आणि कोयना या धरण क्षेत्रात झालेल्या दमदार पावसामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात चांदोली हे धरण मातीचे असल्याने त्यात क्षमतेपेक्षा पाणी जास्त काळ थांबवू शकत नाही. कोयना धरण पूर्ण भरल्याने तेथून दीड लाख क्यूसेक्स पाणी सोडले आहे त्यात पंचगंगा नदीच्या परिसरात प्रचंड पाऊस झाल्याने आणि बाकीच्या सहनद्या आणि ओढे नाले यांना पाणी आल्याने अवघ्या कोल्हापूर, सांगली, शिराळ परिसर जलमय झाला आहे. सांगली आयर्विन पूल पाण्यात गर्ल आहे. त्याची ऐतिहासिक पूर रेषा 55 फूट पाण्याने ओलांडून आता 58 फुटावरून पाणी वाहत आहे.


बऱ्याच तज्ञ मंडळींचे यावर मत आहे ते म्हणजे अलमट्टी धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे हा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यासाठी आता थोडा त्या धरणाचा अभ्यास करूया. अलमट्टी धरण सांगली पासून 170 किमी अंतरावर विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यांच्या सीमेवर असून 2005 साली याचे बांधकाम पूर्ण झाले. जास्तीत जास्त 519 मीटर धरणाच्या पाण्याची उंची गाठली की हे धरण 123 टी एम सी ही पूर्ण क्षमता प्राप्त करते. कालच्या अधिकृत आकड्यानुसार सध्या धरणाच्या पाण्याची उंची 517.07 मीटर असून त्यात 84.4 टी एम सी पाणी आहे आणि रोज त्यात पाण्याची भर पडत आहे. 4.5 लाख क्यूसेक्स पाणी धरणातून सोडून हा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न चालू आहे.

मग इथे महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अजून 2 मीटर आणि 40 टी एम सी पाणी भरायचे शिल्लक असताना सांगली परिसरात इतकी पूरस्थिती का निर्माण का झाली आहे? मला वाटते की अलमट्टी धरण बांधताना पाण्याचा प्रवाह, त्याचा उतार, वहन क्षमता आणि पूरस्थिती आल्यावर करायचे नियोजन यांच्यात काहीतरी अभ्यास कमी पडला आहे असे वाटते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य यांच्या मधील संवाद आणि नियोजन हा विषय तर आहेच पण धरण पूर्ण भरलेले नसताना सुद्धा सांगली मधील पाणी काही केल्या कमी होत नाहीये म्हणजे नक्कीच धरण आणि धरण क्षेत्र यांच्या डिझाइन मध्ये काहीतरी गडबड असावी. दरवर्षी अलमट्टी मधून पाणी सोडा म्हणजे म्हणजे सांगलीतील पूर कमी होईल ही मागणी करणे फारच हास्यास्पद आहे.

हे धरण बांधताना बागलकोट जिल्यातील जमीन पाण्याखाली गेलेल्या लोकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यात अजून भर म्हणजे कृष्णा नदी पाणी तंटा यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार अलमट्टी धरणाची उंची अजून 5 मीटर म्हणजे 524 मीटर पर्यंत वाढवायला परवानगी दिली आहे. यामुळे धरणाची क्षमता 200 टी एम सी होणार आहे !! कल्पना करा 517 मीटर पाणी असताना गेले 6 दिवस सांगली कोल्हापूर पाण्यात आहे. 524 मिटर उंची गाठल्यावर या परिसराचे काय होईल?

एकंदरीत हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील पाणी नियोजनाचा प्रश्न आता राहिला नसून दोन्ही राज्याच्या सरकारने एकत्र बसून आणि त्या विषयातील तज्ञ मंडळींना कामाला लावून हा प्रश्न कायमचा सोडवणे आवश्यक आहे.

टीप: वरील माहिती ही आंतर जालावरून आणि त्या विषयातील जाणकार लोकांशी बोलून एकत्र केली आहे. यात काही निखालस चूक असल्यास ते मोठ्या मनाने पोटात घालावे.

- मंदार कुलकर्णी
10 ऑगस्ट 2019