गेल्या सोमवारी सकाळी ११ वाजता अमित शाह यांनी केलेल्या राज्यसभेतील धमाक्यानंतर अवघे भारत वर्ष ढवळून निघाले आणि पुढचा अख्खा आठवडा राजकारणी आणि पत्रकार यांना त्यांचे टीआरपी वाढवायची चांगली संधी मिळाली. अनेक वाहिन्यांनी शाह आणि मोदी या जोडगोळीने कौतुक केले तर बाकीच्या अनेक मंडळींनी यथेच्छ टीका करत हा निर्णय कसा मागे फिरवावा लागेल यासाठी काही दिवस खर्च केले.
हे कलम रद्द केल्यावर सर्वात जास्त तिळपापड झाला तो ४ जणांचा. काँग्रेस, उमर आणि फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि पाकिस्तान. त्यातील अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांच्याकडून या पेक्षा वेगळी अपेक्षा नव्हती कारण हे कलम रद्द न करण्यातच त्यांचा इतके वर्षे स्वार्थ होता. काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि काश्मीरचे राजे हरी सिंह यांचे चिरंजीव करण सिंह यांनी काँग्रेसची लाचारी न पत्करता या कलमाचा विरोध केला. पण गुलाम नबी आझाद यांनी विनाकारण राज्यसभेत विरोध केला.
खरा तिळपापड झाला आहे तो पाकिस्तानचा. त्यांना या संदर्भात काही कल्पना किंवा अंदाजच नव्हता. म्हणून तातडीने त्यांनी भारताबरोबर राजनैतिक संबंध तोडले आणि समझोता एक्सप्रेस ही थांबवली. या सर्व घटनाक्रमाचा बारकाईने अभ्यास केला तर काही गोष्टींचा नीट उलगडा होईल.
पहिला मुद्दा म्हणजे ३७० कलम आणि ३५A काढताना भारत सरकारने घेतलेली विशेष काळजी. काश्मीरच्या संविधानात ते काढताना तेथील संसदेची परवानगी आवश्यक असल्याने इतकी वर्षे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या भ्रमात होते की त्याला कोणी हात लावू शकणार नाही. पण भाजपाने मुफ्ती यांचा सरकारचा पाठिंबा काढल्यानंतर संसद बरखास्त करण्यात आली होती. वास्तविक अब्दुल्ला यांची मदत घेऊन मुफ्ती यांना मुख्यमंत्रीपद टिकवता आले असते पण तसे त्यांनी केले नाही. काश्मीर संदर्भात कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील राज्यपाल आणि पर्यायाने भारताच्या राष्ट्रपती महोदयांना येतो ही गोष्ट मोदी शाह यांनी अचूक हेरली आणि त्याचाच वापर त्यांनी येथे केला.
हा विषय युनो मध्ये गेला काय किंवा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला तरी असंवैधानिक कोणतीच गोष्ट यात केलेली नसल्याने हा निर्णय मागे फिरायची सुतराम शक्यता नाही. काही हात जोरजोरात हलवणाऱ्या महाशयांनी "हा मोदी शाह एक मोठ्ठा जुगार खेळले असून त्यात पुढे काय घडेल हे सांगता येत नाही" अशा बऱ्याच उड्या मारल्या आहेत. परंतु ही जोडी जे निर्णय घेते ते अत्यंत विचारपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक घेते हे गेल्या ५ वर्षात अनेक वेळा दिसले आहे. दिसताना जरी हा निर्णय अचानक घेतला किंवा कळवला असे वाटत असले तरी त्यामागे कमीत कमी ३ ते ४ वर्षाचे नियोजन आहे. राज्यसभेत बहुमत नसताना हे विधेयक आधी आणणे, दहशतवादी हे व्यक्तीला घोषित करण्याचा अधिकार मिळवणे, काश्मीर मध्ये १ लाखापेक्षा जास्त सैन्य खबरदारी म्हणून नेऊन ठेवणे, योग्य वेळेला तेथे जमावबंदी आणि संचारबंदी आणणे, मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवणे आणि राज्यसभेत सर्व सदस्यांना हजर राहण्यासाठी व्हीप काढणे या साऱ्या गोष्टी नियोजनाच्या अभावात होऊ शकल्या असत्या का? धक्कातंत्र यात तर मोदींचा हात कोणीच धरू शकत नाही, मग ते नोटबंदी असेल किंवा ३७० कलम काढणे असेल.
हे कलम काढल्यावर पाकिस्तानचा कितीही तिळपापड झाला असला तरी मोदी यांनी हा भारताचा अंतर्गत मामला असून तुमचा याच्याशी काही संबंध नाही हे रोखठोक सांगितले ते फार चांगले झाले. तांत्रिक दृष्ट्या पाकिस्तान ने हल्ला केल्यावर राजा हरी सिंह यांनी १९४९ साली भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन त्यावर रीतसर स्वाक्षरी केली तेव्हाच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता. नेहरूंच्या मूर्खपणामुळे जो भाग पाकिस्तानने तेव्हा जिंकला आणि भारताने परत मिळवला नाही त्यालाच आज "पाकव्याप्त काश्मीर" असे संबोधले जाते. आपल्या स्वार्थासाठी पाकिस्तान भारतातील काश्मीरला 'भारत व्याप्त काश्मीर' म्हणून कितीही डिंगोरा पिटत असली आणि बी बी सी सारख्या परदेशी वाहिन्या त्याचा तसाच उल्लेख करत असली तरी वस्तुस्थिती बदलत नाही.
आज भारत सरकारने कोणतीही देशव्यापी योजना किंवा नियम किंवा कायदा लागू केला तरी तो काश्मीरमध्ये लागू होऊ शकत नसे याचे एकमेव कारण म्हणजे कलम ३७०. जोवर काश्मीरच्या संसदेची मान्यता त्याला मिळत नाही तोवर कुठलाच निर्णय त्यांना बंधनकारक नसे. याचाच फायदा मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांनी घेतला. त्यात फुटीरतावादी मंडळींशी सलगी करून काश्मीर कायम अशांत ठेवायचे काम त्यांनी पद्धतशीरपणे त्यांनी पार पाडले. मुळात फुटीरतावादी संघटना जेव्हा 'पाकिस्तान झिंदाबाद' च्या घोषणा देत होत्या तेव्हा हीच दोन कुटुंबे हातावर हात ठेवून गप्प बसली आणि त्यांना छुपा पाठींबा देत राहिली.
आज बहुसंख्य फुटीरतावादी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारने मुसक्या आवळल्या आहेत आणि त्यांची आर्थिक रसद तोडली आहे, शिवाय सुरक्षा ही काढून घेतली आहे. गेली सत्तर वर्षे आपल्या कर संकलनातून ह्या फुटीरतावादी संघटनेच्या लोकांना सुरक्षा पुरवली जात होती हे किती जणांना ज्ञात होते?
आता राहिला प्रश्न पाकव्याप्त काश्मीरचा. मला असे वाटते की मोदी शाह त्याबद्दल अजिबात घाई करणार नाहीत. सध्या ते फक्त काश्मीरच्या विकासावर भर देतील. तेथे कंपन्या, व्यवसाय, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकडे आता त्यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारी गुंतवणूकदारांची समित ठरवली आहे. एकदा सीमेवरून होणारा अतिरेक्यांचा लोंढा कमी झाला की पाकव्याप्त काश्मीर मधील लोकच भारतात येण्यासाठी आग्रह धरतील आणि योग्य संधी आल्यावर मोदी तो संपूर्ण भाग भारतात जिंकून घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.
सध्या काश्मीर मधून पाकिस्तान मध्ये वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडवून ते पंजाब हिमाचल प्रदेश कडे वळवण्याचेही नियोजन चालू आहेच. ते जर खरंच साध्य झाले तर पाकिस्तान पाण्यासाठी युद्ध करायला उभे ठाकेल किंवा नाक घासत पाकव्याप्त काश्मीर द्यायला तयार होईल. बुद्धिबळाच्या पटावर सोंगट्या उभ्या आहेत. ते कधी आणि कशा खेळायच्या हे मोदी चांगलेच जाणतात !!!
- @मंदार कुलकर्णी
१२ ऑगस्ट २०१९
No comments:
Post a Comment