पार्टी विथ डिफरन्स...

राजकारणात कोणी साधूसंत नसतात आणि आध्यात्मिक कामे करायला आलेले नसतात. तो सत्तेचा खेळ असतो आणि आपल्या पापकर्मालाही पुण्य़कर्माचा रंग चढवून मतलब साधले जात असतात. इतरांचे आमदार फ़ोडून वा विकत घेऊन सत्तेची समिकरणे साधण्यातच कॉग्रेसची हयात गेलेली आहे. भाजपा आता त्याचेच अनुकरण करतो आहे. आपल्याला राजकारणात टिकायचे असेल, तर वेगळेपणाने जगता येणार नाही, हे ओळखूनच मोदी-शहा भारतीय राजकारणात अवतरले आहेत.

सध्याच्या भाजपा ची पावले ही याच गोष्टी दर्शवतात. गोव्यामध्ये मनोहर पर्रीकर जिवंत असताना बाकीच्या छोट्या पक्षांची मदत घेत सरकार नीट चालले होते. ते गेल्यावर एकूणच गोवा भाजपा मध्ये झालेला विचार बदल हा पाहण्यासारखा होता. आधी असलेले काठावरील बहुमत आणि तसे असूनही नंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी मित्र पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुकीत वागवले, त्यांच्या बरोबर जागेचे वाटप केले यात संशयाला सुरुवातीपासूनच जागा निर्माण झाली होती. एवढे असूनही ज्या पद्धतीने पुढची पावली टाकली गेली यात दिल्लीच्या ईश्वराचा वरदहस्त असलाच पाहिजे. काँग्रेसमधील 15 पैकी दहा आमदार अचानक भाजपामध्ये प्रवेश करतात. पक्ष बदल कायद्याच्या कचाट्यात कुठंही न अडकता काँग्रेसचे एवढे आमदार भाजपामध्ये येणे ही नक्कीच साधी सरळ घटना नाही. त्यांना मिळालेली आश्वासने - प्रलोभने यांचे आकडे कधीही आपल्या समोर येणार नसले तरी ते किती मोठे असतील याची आपण कल्पना करू शकतो.

स्मृती ईराणी आणि अमित शहा यांच्या मोकळ्या झालेल्या राज्यसभेच्या जागेचेही असेच. या रिक्त झालेल्या जागा परत भाजपालाच मिळतील या साठी कराव्या लागणाऱ्या सर्व बुद्धिबळाच्या खेळ्या केल्या गेल्या.

कर्नाटकात 15 आमदारांनी राजीनामे देणे आणि अनेक दिवस त्यावर त्यांनी ठाम राहणे हे नक्की नैसर्गिक नाही. नक्कीच त्याची मोठी किंमत मोजली गेली असणार. वास्तविक या 15 आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्याचा बडगा येऊ शकतो याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. तसेच त्यांचे राजीनामे जर अध्यक्षांनी स्वीकारले नाही तर त्यांना पक्ष सोडता येणार नाही आणि भाजपामध्ये जाऊन मंत्रिपद उपभोगता येणार नाही याचीही त्यांना कल्पना असणार, तरीही पक्ष नेतृत्वाचा आदेश झुगारून अशा प्रकारची कृती करणे या मागे नक्कीच मोठे पाठबळ असणार. वास्तविक पाहता विधानसभा भंग करून परत निवडणुका घेण्याचा निर्णय भाजपाने घ्यायला हवा होता. लोकसभेत कर्नाटकात मिळालेले नेत्रदीपक यश पाहता परत निवडणुका घेऊन बहुमत मिळवणे फारसे अवघड नसतानाही अमित शहा यांनी येदूरप्पा यांना आहे त्या संख्या बळावर सरकार स्थापन करण्याचे आदेश दिले आणि काल येदूरप्पा यांनी शपथ घेतली सुद्धा. याचा अर्थच असा की बहुमत सिद्ध करायची संपूर्ण तयारी अगोदरच झाली आहे. पण अशा पद्धतीने बनवलेले सरकार किती काळ टिकणार? आणि किती लोकोपयोगी निर्णय घेणार? 

एकंदरीत दिल्लीश्वरांना राज्यसभेत बहुमत मिळण्याची फारच घाई झालेली दिसते आहे. नैसर्गिक रीतीने मे 2020 मध्ये बहुमत दिसत असताना आतापासूनच देशात आणि राज्यात जो घोडेबाजार चालू आहे त्यावरून त्यांचे लक्ष्य स्पष्ट आहे. लोकसभेत बहुमत आहे पण राज्यसभेत बहुमत नसल्याने बरीच विधेयके आणि कायदे अमलात आणता येत नाहीत हे जरी मान्य असले तरी लोकसभा आणि राज्यसभा ही संकल्पना आणि त्याचे नियम व कायदे आपण संविधानातच मान्य केले आहेत ना? मग राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याची इतकी घाई कशासाठी? विरोधी पक्ष म्हटल्यावर ते विरोध करणारच पण याचा अर्थ येन केन प्रकारेण आमदारांची खरेदी करून राज्यसभेत बहुमत घाईने मिळवणे योग्य आहे का? आजच्या हिशोबाने अजून मात्र 5 जागा राज्यसभेत भाजपाला मिळवायच्या बाकी आहेत. वास्तविक पाहता मित्र पक्ष विचारात घेतले तर आजही एन डी ए ला राज्यसभेत बहुमत मिळाले आहे पण शत प्रतिशत भाजपाच्या नावाखाली अशा पद्धतीने वाटचाल करणे योग्य नाही.

आपण ही गोष्ट नक्कीच मान्य करायला हवी की काँगेसने गेल्या 70 वर्षात अनेक असंवैधानिक गोष्टी केल्या, प्रचंड बहुमताचा वापर करून अनेक कायदे बदलले, अनेक बिगर काँग्रेस सरकारे राष्ट्रपती शासन आणून पाडली, अगदी आणीबाणी सुद्धा लादली. पण याचा अर्थ आता भाजपाकडे सत्ता आल्यावर त्यांनीही तसेच वागणे योग्य आहे का? मोदी कितीही "सबका साथ सबका विकास" असा जयघोष करीत असले तरी त्यांची वाटचाल आणि अमित शाह यांची पावले ही "अनैतिक हेच नैतिक" या कडे वळत आहेत. 1985 साली राजीव गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेते पद कोणाला दिले नव्हते म्हणून 2014 आणि 19 मध्ये मोदी यांनी दिले नाही. संविधानातील नियमाप्रमाणे ते योग्य असले तरी नैतिकता या दृष्टिकोनातून विचार करता चांगल्या लोकशाही साठी ते आवश्यक होते. दुर्दैवाने 2019 मध्ये विरोधी पक्षाचे कंबरडे पूर्ण मोडले आहे आणि चांगले व विचारी लोकच काँग्रेसमध्ये न उरल्यामुळे परिस्थिती अजूनच वाईट झाली आहे. राहुल गांधी यांनी अडगळीत टाकल्यामुळे संसदेमध्ये आजकाल चांगली, विचारी चर्चाच होत नाहीये. त्यात सरकार जर फारशी चर्चा न करता दणादण विधेयके पुढे रेटून नेट असेल ते कितपत योग्य आहे?

याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात केलेले बदल. 2005 साली 40 लोकांच्या बलिदानाने आणलेला माहिती अधिकार कायदा. गेल्या 14 वर्षात त्याचा झालेला सढळ वापर पाहता तो अजून उपयोगी करायची आवश्यकता होती. पण ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने तो लोकसभेत आणि राज्यसभेत फारशी चर्चा न करता रेटून नेला तेव्हा त्यात निश्चितच पारदर्शकता दिसत नाही. भाजपा सरकार म्हणजे काही एखादे खासगी कंपनीचे कार्यालय नाही की जिथे काही मंडळी जमून पटापट निर्णय घेतात आणि अमलात देखील आणतात. लोकशाही प्रणाली मध्ये कुठलेही दुरुस्ती विधेयक आणताना त्यावर लोकसभेत आणि राज्यसभेत विस्तृत चर्चा होणे आणि विचारमंथन होऊन सुयोग्य निर्णय घेणे हीच आपली परंपरा आहे. गेली काही वर्षे विरोधी पक्ष हा जो आरोप करतात तो योग्यच आहे. 

ज्या हत्याराने विरोधक लढतील, त्याच मार्गाने जावे लागेल अशी खुणगाठ बांधून मोदी शहा डावपेच खेळत आहेत. म्हणूनच हा भाजपा म्हणजे खरोखरच वाजपेयींपेक्षा ‘पार्टी विथ डिफ़रन्स’ आहे. त्याने निर्दयपणे व बिनदिक्कत सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांनी कॉग्रेसचीच कार्यशैली पुरोगामी राजकारणावर मात करायला अवलंबलेली आहे. ही फक्त सुरुवात आहे. जर मोदी शहा यांना त्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करून हवे असेल तर अशा प्रकारच्या चालीतून निंदाही सोसावी लागणार आहे.

मंदार कुलकर्णी
27 जुलै 2019