विधानसभा निवडणुकीनंतरचा बराचसा घटनाक्रम हा मीडियाने जसा आणि ज्या पद्धतीने सांगितला तसाच घडला असा बहुतेकांचा समज होतो. पण बातम्या जनतेसमोर येतात जेव्हा बंद दाराआड बरेच काही घडलेले असते.
अजित पवारांचा अकस्मात भाजपाला दिलेला पाठिंबा आणि फडणवीस यांना मिळालेले औटघटकेचे राज्य आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून झालेला शपथविधी ह्या गोष्टी कोणत्याही ७०mm इस्टमन कलर चित्रपटापेक्षा कमी रंगतदार नाहीत. प्रश्न आहे तो त्या सर्व छोट्या छोट्या घटना एक माळेत गोवून त्यातील राजकारण नीट समजून घेणे. पण आज मीडिया त्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. बाईट घेण्यासाठी राजकारणी मंडळींच्या कारच्या मागे पळत सुटणे किंवा काहीतरी सनसनाटी बातमी मिळवून आपल्या न्यूज चॅनेल चे टीआरपी वाढवणे एवढेच काम त्यांना आहे. म्हणूनच शेवटच्या क्षणापर्यंत कोण मुख्यमंत्री होणार हे त्यांना सांगता येत नव्हते.
अजित पवार यांनी भाजपाला पाठिंबा काकांना विचारून दिला का स्वतःच्या मनाने दिला हे त्यांच्यापैकी कोणीतरी गीतेवर हात ठेवून किंवा शपथपत्रावर सही करून सांगत नाही तोवर गुलदस्त्यातच राहणार आहे. पण तो एक मुद्दा सोडला तर २४ ऑक्टोबर पासून घडलेल्या घटना आणि वेगवेगळ्या पक्षांनी संधीचा मिळवलेला फायदा याची नक्कीच लिंक लावता येते.
मुळात याची सुरुवात झाली ती विधानसभा निकालाच्या दिवशी. ज्या क्षणी शिवसेनेच्या लक्षात आले को भाजपाला गेल्या वेळपेक्षा १७ जागा कमी मिळत आहेत आणि स्वबळावर ते १४५ हा आकडा अपक्षांना घेऊनही गाठू शकत नाहीत, तेव्हाच सर्व प्रथम उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला "आमचे सर्व मार्ग मोकळे आहेत" हे सूनवून दबाव बनवायला सुरुवात केली. यात सत्तेत अर्धा वाटा याचबरोबर मोदी शाह यांनी नाक घासत मातोश्रीवर युवून बोलणी करावी हीच अपेक्षा आणि सुप्त इच्छा होती. संजय राऊत यांचा रोजचा दिवस रात्र घातला जाणारा रतीब हा त्याचसाठी चालू होता. त्या अपेक्षेला अहंकाराने इतका जबर विळखा घातला की देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन घेणेही त्यांनी बंद केले.
गेले २५ वर्षाची सवय ती, लगेच कशी मोडणार? शिवसेनेने रुसून बसायचे आणि मग प्रमोद महाजन किंवा तत्सम मंडळी मातोश्रीवर जाणार आणि त्यांची समजूत काढणार. शिवसेनेकडून कोणतीही मदत हवी असली की सगळेजण मातोश्रीच्या पायऱ्या झिजवणार, यात अडवाणी पासून अनेक बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. अगदी प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी मातोश्रीवर आले होते आणि त्यांना काँग्रेसचा उमेदवार असूनही "इगो शमला' म्हणून शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधात जाऊन पाठिंबाही दिला होता. असो.
पण तसे काही होणार नव्हते. मोदी आणि शाह यांना शिवसेनेचा इगो आपल्या राजकारणापेक्षा मोठा नाही हे लक्षात आले आणि आणि त्यांनी महाराष्ट्राची सर्व जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवली आणि अगदी गरज पडेल तिथे मदत करू असे सुचवले. इकडे शिवसेनाचा असा पवित्रा पाहून आधी विरोधी पक्षात आनंदाने बसायला मान्यता देणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या मनातही लाडू फुटायला लागले आणि सत्तेची स्वप्ने पडू लागली. विशेषतः काँग्रेस च्या स्थानिक नेत्यांमध्ये. ज्यात होते पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण असे माजी मुख्यमंत्री. पण यात शिवसेनेपेक्षा मुख्य अडथळा होता सोनिया गांधी. त्या हे मान्य करतील का... मग हुशारीने ही कामगिरी फत्ते करण्यासाठी त्यांनी शरद पवार यांना आधी हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले आणि शरद पवार ही आनंदाने दिल्लीच्या वाऱ्या या संदर्भात करु लागले. शरद पवार यांनीही काही जुनी दाखले देत आणि काही भूलथापा दाखवत सोनिया गांधी यांचे मन वळवले पण या सगळ्या प्रकारात उद्धव ठाकरे काही दिल्लीला गेले नाहीत, कारण पुन्हा एकदा इगो. पण तोपर्यंत पवारांनी उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या मुंबईतील घराचे (सिल्वर ओक) उंबरठे झिजवायला लावले. आश्चर्य म्हणजे शरद पवार मुंबई विमानतळ आणि सिल्वर ओक या दोन ठिकाणांच्या मध्ये ' मातोश्री' येत असूनही एकदाही तेथे उद्धव ठाकरे यांना भेटायला किंवा दिल्लीचा निरोप द्यायला गेले नाहीत.
शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांचे मत बऱ्यापैकी वळवल्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता पुढाकार घेऊन महाशिवआघाडी बनण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली. आता प्रश्न होता या ३ पक्षांची मोट कधी बांधणार? शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी , तर काँग्रेसचा माजी अध्यक्ष अमेठी मधून हरण्याची खात्री झाल्यावर केरळ मधून मुस्लिमबहुल प्रदेशातून कसेबसे निवडून आलेले. पण निवडणुकीपूर्वी ठाकरे अजमेर दर्ग्याला गेल्यामुळे आणि मुंबईत दाक्षिणात्य बहुल प्रदेशात लुंगी नेसून प्रचार केलेला असल्याने "आता काहीही अशक्य नाही" हे पवारांच्या लक्षात आले आणि पहिले काम त्यांनी केले ते 'शिव' शब्द काढून महाविकासआघाडी हे नवीन नामकरण. शिवसेनेला तीनही पक्षांच्यामध्ये सर्वात जास्त जागा असल्याने ते मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह धरणार हे गृहीत धरून बाकी सर्व मलई आणि महत्वाची खाती कशी पदरात पाडून घेता येतील यासाठी रस्सीखेच सुरू झाली. सुरुवातीला काँग्रेस - राष्ट्रवादी आणि नंतर तीनही पक्ष यांच्यात भरपूर भांडणे आणि मतभेद झाले आणि अगदी आघाडी तुटेपर्यंत ताणले गेले. अचानक देवेंद्र फडणवीस यांचा ८२ तासाचा एपिसोड झाला आणि सगळे चित्र बदलून गेले. आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हे स्वप्नच राहणार अशी स्थिती निर्माण झाली पण बेभरवशाचे अजित पवार स्वगृही परत आले आणि सो कॉल्ड बंड शमले.
याच परिस्थितीचा व्यवस्थित फायदा उठवत पवारांनी उद्धवना मुख्यमंत्री होण्याची आज्ञा वजा विनंती केली. मी जितके उद्धव ठाकरे यांना ओळखतो त्यानुसार त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचेच नव्हते. बाळासाहेब ठाकरे यांची गादी चालवताना त्यांच्या प्रमाणेच पावले टाकत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवायचा आणि सरकारचा रिमोट कंट्रोल स्वतःकडे ठेवायचा हा त्यांचा शेवटपर्यँत प्रयत्न होता. तसे त्यांनी वेळोवेळी बोलूनही दाखवले होते. उद्धव ठाकरे मनात एक आणि ओठावर एक या पद्धतीचा माणूस नाही. (याचा अर्थ तो खोटं बोलत नाही असा नाही, बरं का)
उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एकूण ३ पर्याय होते. पहिला पर्याय अर्थातच शिवसेना विधानसभा गटनेता एकनाथ शिंदे. त्यांना मुख्यमंत्री करून रिमोट आपल्या हातात ठेवणे सर्वात सोपे होते. शिवाय चुका केल्या तर एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा शिव्या खायला दुसरा चांगला माणूस त्यांना कोण मिळणार? दुसरा पर्याय आदित्य. पण त्याचे वय आणि महाविकासआघाडी यातील तारेवरची कसरत त्याला झेपणार नाही हे ओघानेच आले. तिसरा पर्याय म्हणजे संजय राऊत. त्याने एक महिना केलेल्या प्रेस कॉन्फरन्स आणि शिवसेनेची मुख्यमंत्री पदाची बाजू लावून धरण्याचे कसब यासाठी हे बक्षीस म्हणून त्यांचा नक्कीच विचार केला असणार. पण संजय राऊत यांचा सडेतोड स्वभाव, अरे ला कारे करायची आणि सतत भांडणे करायची तयारी मग ३ पक्षाची मोट कशी वाहून नेणार या विषयी नक्कीच प्रश्न असणार. शरद पवार यांनी याच संधीचा फायदा घेऊन उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले आणि त्यांचा हातातला रिमोट कंट्रोल अलगद काढून स्वतःच्या हातात घेतला.
कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसलेला, लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका अशी कोणतीही निवडनूक न लढवलेला आणि न जिंकलेला एक माणूस अशा प्रकारे आज महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. आणि फडणवीस विरोधी पक्ष नेता.
आता या सर्व गोंधळात, हे ३ पायाचे सरकार चालणार तरी किती दिवस? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सर्व महत्त्वाची खाती म्हणजे अर्थ, गृह, रेव्हेन्यू स्वतःकडे ठेवली आहेत अशी बातमी आहे. विधानसभा अध्यक्षपदही काँग्रेसकडे आले आहे. या पुढे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे उप मुख्यमंत्रीपद ही पुढील विस्तारत येण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊन २.५ वर्षाचे मुख्यमंत्री पद ही बळकावले जाऊ शकते. प्रश्न आता एवढाच आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षाच्या नेत्यांपुढे उद्धव ठाकरे किती दबून काम करू शकतात. गेल्या ३ दिवसात फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय फिरवायचे आदेश दिलेच आहेत. मेट्रो पेक्षा त्यांना मासे पाहण्यात जास्त रस आहे. अजून काही महिने तरी ठाकरे यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पासून धोका नाही. (त्यांचे खरे कारण इथे लिहू शकत नाही कारण सगळे जाणतात)
हिंदू हृदय सम्राट मधील हिंदू काढला. काल हिंदुत्वाची नवीन व्याख्या करण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. साधा सेक्युलर शब्दाचा अर्थ माहीत नसलेला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने आज पहावा लागत आहे. ५ वर्षे सत्तेपासून दूर राहिलेल्या xxx ची ही टोळी आहे. भाजपा सरकारने विकासाचे आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी चालू केलेले सर्व प्रकल्प त्यांना थांबवायचे आहेत, ऑन लाईन आणि भ्रष्टाचार मुक्त कारभार उलथून टाकायचा आहे. विलासराव देशमुख यांच्यासारख्या अनेक गरीब शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यायची आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरण दाबायचे आहे, देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक गोष्टींचा पुनर्विचार करायचा आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला आज तरी अभय आहे. ज्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्या ऐकून घेण्याला आणि स्वाभिमानाचा कडेलोट होईल, त्या दिवशी हे सरकार पडेल आणि पुन्हा निवडणुका जाहीर होतील.
लोकशाहीचा खेळ असा अजून किती काळ चालू राहील ते पंढरीच्या पांडुरंगालाच ठाऊक...
**
- © मंदार कुलकर्णी
४ डिसेंबर २०१९
No comments:
Post a Comment