*मोदींचे पंचवार्षिक नियोजन*
सध्या विविध विषयांवर विरोधी पक्ष प्रचंड प्रमाणात धुरळा उडवत आहेत. मग ये CII असो किंवा NRC असो. याआधी काश्मीर चे 370 कलम असो किंवा तिहेरी तलाक विधेयक असो. भाजपा जूनपासून एका पाठोपाठ एक वादळासारख्या एकेक गोष्टी आणत आहे. अनेक भाजपा समर्थक आणि विरोधात असलेल्या अनुभवी, वयस्कर मंडळीना यावर कशा पद्धतीने उत्तर द्यायचे हेच कळत नाहीये. अगदी मीडियातील तथाकथित हुशार आणि अनुभवी पत्रकारही या सगळ्या घटनांकडे पूर्वग्रहदूषित या एकाच पद्धतीने पेपरचे मथळे आणि दूरचित्रवाणीचे बातम्यांचे कार्यक्रम भरत आहेत.
हा सर्व घटनाक्रम आपल्याला नीट समजून घ्यायचा असेल तर 2013 पर्यंत मागे जावे लागेल. मोदी यांचे नाव पंतप्रधान म्हणून भाजपा कार्यकारिणीने ठरवल्यानंतर मोदी यांनी मित्र पक्षांच्या बरोबर जागावाटप ठरवताना आपली राष्ट्रीय प्रतिमा जनमानसात रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी केलेल्या झंझावाती प्रचारामुळेच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा ला एकट्याला 282 जागा आणि एन डी ए ला 300 च्या वर जागा मिळाल्या. त्यामुळे काही गोष्टी नक्की झाल्या. एक - मोदींना वाजपेयी यांच्या सारखे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेऊन मित्रपक्षांची मर्जी संभाळत सरकार चालवायची गरज नाही. दोन - भाजपाला एकट्याला 272 पेक्षा जास्त जागा असल्याने अत्यंत महत्वाची मंत्री पदे गरजेपोटी मित्रपक्षांना देण्याची आवश्यकता नाही. तीन - भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील गोष्टी आणि मोदी यांच्या मनातील देश पुढे नेण्याच्या कल्पना त्यांना हव्या तशा पुढे नेता येतील. त्याच पद्धतीने शपथविधी झाल्यावर मोदी यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली. सरकार स्थिर असल्याने पुढच्या लोकसभा निवडणुका 2019 मध्येच होणार याची त्यांना खात्री होती.
2014 आणि 15 या सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकार च्या कार्य पद्धती समजून घेणे, पुढील 5 वर्षांचे नियोजन करणे आणि त्या अनुषंगाने नवीन योजना सुरू करणे आणि जुन्या सरकार च्या चांगल्या योजना पूर्णत्वास नेणे अशा पध्दतीने त्यांनी कामे पुढे नेण्यास सुरुवात केली. यात संरक्षण खात्याच्या शस्त्र खरेदी पासून बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदी पर्यंत आणि One rank one pention पासून सियाचीन मधील -40℃ मध्ये उभे राहणाऱ्या जवानांना केलेली मदत असो.
2016 मध्ये GST लागू केले. या शिवाय
देशापुढील काळ्या पैशाचा प्रश्न आणि चालू असलेली काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था पाहून नोव्हे 2016 मध्ये मोदी सरकारने "नोटबंदी" आणली आणि काळ्या पैशात काम करणाऱ्या आणि टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांचे कंबरडे मोडले. हे करताना मोदी यांनी 50 दिवस लोकांकडून मागून घेतले आणि प्रचंड विरोध असतानाही नोटबंदी यशस्वी करून दाखवली. विरोधी पक्ष कितीही बोंब मारत असला तरी सामान्य माणूस ATM च्या रांगेत 2 महिने उभा राहूनही मनातून सुखावला होता. काळ्या पैशावर घाला घालताना पुढील निवडणुका अजून 2.5 वर्षे लांब आहेत हे लक्षात घेऊन मोदी यांनी ही वेळ साधली गेली. तिहेरी तलाक बिल ही डिसेंबर 2017 मध्ये लोकसभेत पास केले.
त्यानंतर राफेल प्रकरण झाले आणि मोदी यांनी स्वतःला 'चौकीदार' आणि राहुल गांधी याला 'नामदार' ही पदवी दिली. राफेलचा अपेक्षेप्रमाणे प्रचंड धुरळा उडाला. राहुल गांधी याने "चौकीदार चोर है" चा जप अगदी पुढचे दीड वर्षे जपला पण शेवटच्या 1 वर्षात भाजपा ने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे आणि 5 वर्षात जनमानसापर्यंत बऱ्याच योजना पोहोचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पूर्ण बहुमत तर पुन्हा मिळालेच पण स्वतः एकट्याने 300 चा टप्पा पार केला आणि NDA ने 350 चा.
या 5 वर्षाचे नियोजन करताना सर्वात जास्त अवघड, कष्टकर पण देशोपयोगी कामे मोदी सरकारने पहिल्या 2.5 ते 3 वर्षात केली. त्या गोष्टींना विरोध करताना विरोधी पक्ष सुरुवातीला मोठ्या उत्साहाने पुढे होते पण 2019 च्या निवडणूका होईपर्यंत ते पार दमून गेले आणि ऐन निवडणूक काळात महत्वाचे मुद्देच त्यांच्यापाशी राहिले नाहीत. मग कुठेतरी आठवून आठवून नोटबंदी नाही तर मोदी शाह यांची हुकूमशाही, अनिल अंबानी यांना मोदी यांनी कसे 30000 कोटी रुपये दिले असल्या पांचट विषयावर निवडणूक लढवली गेली. राहुल गांधी यांना अमेठीची स्वतःची जागा जिंकायची खात्री वाटेना तेव्हा मुस्लिम बहुल केरळ मधील लोकसभा मतदारसंघातुन निवडणूक लढवायची पाळी आली. तिथेच मोदी यांचा विजय नक्की होता.
मोदींच्या पुढे दुसरा प्रश्न होता तो म्हणजे राज्यसभेत नसलेले बहुमत. पहिल्या 5 वर्षातील अनेक विधेयके लोकसभेत पास झाल्यावर राज्यसभेत रखडली होती. त्यासाठी राज्यसभेत जागा वाढवणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने राज्यांच्या निवडणुका जिंकताना जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणणे गरजेचे होते. पण हे करताना ह्या राज्याच्या निवडणुका समोर आहेत म्हणून ही विधेयके आणायची नाहीत असे मात्र त्यांनी केले नाही. सर्वात प्रथम राष्ट्रहित हाच विचार मोदी यांनी केला. मोदी यांनी अजून एक चांगली गोष्ट केली ते म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदी व्यंकय्या नायडू यांची अत्यंत चतुराईने केलेली निवड. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे चेअर पर्सन अर्थात अध्यक्ष असतात. गेली अनेक वर्षे कायम काँग्रेस प्रणित उपराष्ट्रपती असल्याने राज्यसभेचे कामकाज चालू असताना भाजपाला कायमच सापत्न वागणूक मिळत होती आणि भाजपा चे लोकसभेत बहुमतात असूनही राज्यसभेमध्ये त्यांना हवे तसे काम करू दिले जात नव्हते. व्यंकय्या नायडू हे प्रचंड अनुभवी तर आहेतच पण राज्यसभेतील खासदारांना कसे ठिकाणावर आणायचे हे त्यांना चांगले माहीत आहे.
2019 मध्ये बहुमत मिळाल्यावर मोदी सरकारने पुढील 5 वर्षांचे नियोजन केलेलेच होते पण आता त्यांना 2014 आणि 2015 मध्ये शिकण्यासाठी जो वेळ लागला तो आता घालवायची गरज नाही. आता सरकार बनल्यावर कधी कुठल्या गोष्टी अमलात आणायच्या एवढाच प्रश्न आहे. म्हणूनच नवीन सरकारच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनात काश्मीरचे 370 कलम रद्द केले. त्यापाठोपाठ मोटर वाहन कायदा, मानवी हक्क आयोग, NIA कायदा ते अगदी आता पास केलेले CII अशी तब्बल 28 बिले या सरकारने गेल्या 6 महिन्यात पास करून घेतली आहेत.
मोदींना पूर्ण कल्पना आहे की सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे आणि 2024 पर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका अजून खूप लांब आहेत. त्यामुळे पहिल्या 2.5 ते 3 वर्षातच देशाच्या प्रगतीला, देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आवश्यक ते सर्व कायदे मोदी संमत करून घेणार आहेत. कारण 2023 पासून पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागायचे आहे.
आता प्रश्न हा पडतो की ही घाई करताना मध्ये होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकांचे काय? त्यांच्यावर या साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव पडत नसेल काय? माझ्या मते नक्कीच पडतो आणि झारखंडला ही पडला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कशाला निवडणुका चालू असताना CIB आणणे हे स्वतः च्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे होते आणि NRC वर देशभर चर्चा आणि आंदोलने हे स्वाभाविक च होते. पण मोदी असा माणूस आहे की जो नेहमी लांबचा, देशोपयोगी आणि देशहितासाठी काम करतो. झारखंड च्या पराभवाची कारणे तपासली तर हे एक महत्वाचे कारण आहे. पण देशहितासाठी एखाद्या राज्यातील सत्तेला तिलांजली देणे हे मोदीच करू शकतात. महाराष्ट्र राज्य हे काही मोदी यांच्यामुळे हातून गेले नाही. उद्धव ठाकरे यांचा हट्ट आणि खोटेपणा आणि शरद पवार यांची खेळी यामुळे महाविकासआघाडीचे सरकार बनले आणि आणि ते सरकार जेव्हा पडेल तेव्हा पुन्हा भाजपाचेच सरकार येणार या बद्दल मोदीच काय पण पवार यांनाही खात्री आहे!
ह्या साऱ्या प्रकारात राज्यसभेत मिळणारे स्पष्ट बहुमत थोडेसे पुढे जात आहे पण नवे मित्र जोडून आजही राज्यसभेत बिले पास करून घेता येतात हे मोदी शाह यांना समजले आहे आणि त्यांनी ते दाखवून ही दिले आहे.
अनेक जण प्रश्न सोशल मीडियावर विचारत असतात, भाजपालाच इतका कडाडून विरोध का? भाजपा ने केलेली कोणतीही गोष्ट चुकीची हे बिगर भाजपा पक्ष आणि पत्रकार का सारखे दाखवण्यात व्यग्र असतात? याची अनेक कारणे आहेत, त्यातील मला आकलन झालेली काही कारणे पुढील प्रमाणे:
1. पूर्वीच्या काळात काँग्रेस ही अशी बिले आणत असे आणि कायदेही करत असे पण आजच्या सारखी संपर्काची साधने त्याकाळी नव्हती त्यामुळे सामान्य माणसापर्यंत या गोष्टी खूप उशिरा आणि बहुतेक वेळेत सर्व काही पार पडल्यावर येत असत.
2.सबसे तेज आणि इंटरनेटमुळे आज घरबसल्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत आत्ता काय चालू आहे हे कळते. पूर्वी विरोधी पक्षाने सभात्याग केला इतकेच कळत असे.
3. इंटरनेट आणि सोशल मीडिया मुळे गोष्टी वेगवान तर झाल्या आहेतच पण सरकार विरुद्ध अपप्रचार करणे फार सोपे झाले आहे. व्हाट्सअप्प वर ग्रुप मधून जो अप प्रचार केला जातो त्याची पूर्वीच्या काळाशी comparison करूच शकत नाही.
4. गरिबी हटाव च्या नाऱ्यात 50 वर्षे मूर्खात काढलेल्या अशिक्षित जनतेला आता तसे सांगता येत नाही.
काहीही झाले तरी मोदी हे त्यांनी ठरवलेल्या नियोजनाप्रमाणेच पुढे जाणार आहेत. आलात बरोबर तर ठीक, नाहीतर एकला चलो रे या धर्तीवर त्यांचे काम व्यवस्थित चालू आहे. अजून बरीच बिले पटलावर यायची आहेत आणि पुढील 4 वर्षात खरोखर बदललेला देश आपल्याला पाहायला मिळणार आहे याबाबत माझ्या मनात मुळीच शंका नाही...
- © मंदार कुलकर्णी
26 डिसेंबर 2019
सध्या विविध विषयांवर विरोधी पक्ष प्रचंड प्रमाणात धुरळा उडवत आहेत. मग ये CII असो किंवा NRC असो. याआधी काश्मीर चे 370 कलम असो किंवा तिहेरी तलाक विधेयक असो. भाजपा जूनपासून एका पाठोपाठ एक वादळासारख्या एकेक गोष्टी आणत आहे. अनेक भाजपा समर्थक आणि विरोधात असलेल्या अनुभवी, वयस्कर मंडळीना यावर कशा पद्धतीने उत्तर द्यायचे हेच कळत नाहीये. अगदी मीडियातील तथाकथित हुशार आणि अनुभवी पत्रकारही या सगळ्या घटनांकडे पूर्वग्रहदूषित या एकाच पद्धतीने पेपरचे मथळे आणि दूरचित्रवाणीचे बातम्यांचे कार्यक्रम भरत आहेत.
हा सर्व घटनाक्रम आपल्याला नीट समजून घ्यायचा असेल तर 2013 पर्यंत मागे जावे लागेल. मोदी यांचे नाव पंतप्रधान म्हणून भाजपा कार्यकारिणीने ठरवल्यानंतर मोदी यांनी मित्र पक्षांच्या बरोबर जागावाटप ठरवताना आपली राष्ट्रीय प्रतिमा जनमानसात रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी केलेल्या झंझावाती प्रचारामुळेच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा ला एकट्याला 282 जागा आणि एन डी ए ला 300 च्या वर जागा मिळाल्या. त्यामुळे काही गोष्टी नक्की झाल्या. एक - मोदींना वाजपेयी यांच्या सारखे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेऊन मित्रपक्षांची मर्जी संभाळत सरकार चालवायची गरज नाही. दोन - भाजपाला एकट्याला 272 पेक्षा जास्त जागा असल्याने अत्यंत महत्वाची मंत्री पदे गरजेपोटी मित्रपक्षांना देण्याची आवश्यकता नाही. तीन - भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील गोष्टी आणि मोदी यांच्या मनातील देश पुढे नेण्याच्या कल्पना त्यांना हव्या तशा पुढे नेता येतील. त्याच पद्धतीने शपथविधी झाल्यावर मोदी यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली. सरकार स्थिर असल्याने पुढच्या लोकसभा निवडणुका 2019 मध्येच होणार याची त्यांना खात्री होती.
2014 आणि 15 या सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकार च्या कार्य पद्धती समजून घेणे, पुढील 5 वर्षांचे नियोजन करणे आणि त्या अनुषंगाने नवीन योजना सुरू करणे आणि जुन्या सरकार च्या चांगल्या योजना पूर्णत्वास नेणे अशा पध्दतीने त्यांनी कामे पुढे नेण्यास सुरुवात केली. यात संरक्षण खात्याच्या शस्त्र खरेदी पासून बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदी पर्यंत आणि One rank one pention पासून सियाचीन मधील -40℃ मध्ये उभे राहणाऱ्या जवानांना केलेली मदत असो.
2016 मध्ये GST लागू केले. या शिवाय
देशापुढील काळ्या पैशाचा प्रश्न आणि चालू असलेली काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था पाहून नोव्हे 2016 मध्ये मोदी सरकारने "नोटबंदी" आणली आणि काळ्या पैशात काम करणाऱ्या आणि टॅक्स न भरणाऱ्या लोकांचे कंबरडे मोडले. हे करताना मोदी यांनी 50 दिवस लोकांकडून मागून घेतले आणि प्रचंड विरोध असतानाही नोटबंदी यशस्वी करून दाखवली. विरोधी पक्ष कितीही बोंब मारत असला तरी सामान्य माणूस ATM च्या रांगेत 2 महिने उभा राहूनही मनातून सुखावला होता. काळ्या पैशावर घाला घालताना पुढील निवडणुका अजून 2.5 वर्षे लांब आहेत हे लक्षात घेऊन मोदी यांनी ही वेळ साधली गेली. तिहेरी तलाक बिल ही डिसेंबर 2017 मध्ये लोकसभेत पास केले.
त्यानंतर राफेल प्रकरण झाले आणि मोदी यांनी स्वतःला 'चौकीदार' आणि राहुल गांधी याला 'नामदार' ही पदवी दिली. राफेलचा अपेक्षेप्रमाणे प्रचंड धुरळा उडाला. राहुल गांधी याने "चौकीदार चोर है" चा जप अगदी पुढचे दीड वर्षे जपला पण शेवटच्या 1 वर्षात भाजपा ने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे आणि 5 वर्षात जनमानसापर्यंत बऱ्याच योजना पोहोचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पूर्ण बहुमत तर पुन्हा मिळालेच पण स्वतः एकट्याने 300 चा टप्पा पार केला आणि NDA ने 350 चा.
या 5 वर्षाचे नियोजन करताना सर्वात जास्त अवघड, कष्टकर पण देशोपयोगी कामे मोदी सरकारने पहिल्या 2.5 ते 3 वर्षात केली. त्या गोष्टींना विरोध करताना विरोधी पक्ष सुरुवातीला मोठ्या उत्साहाने पुढे होते पण 2019 च्या निवडणूका होईपर्यंत ते पार दमून गेले आणि ऐन निवडणूक काळात महत्वाचे मुद्देच त्यांच्यापाशी राहिले नाहीत. मग कुठेतरी आठवून आठवून नोटबंदी नाही तर मोदी शाह यांची हुकूमशाही, अनिल अंबानी यांना मोदी यांनी कसे 30000 कोटी रुपये दिले असल्या पांचट विषयावर निवडणूक लढवली गेली. राहुल गांधी यांना अमेठीची स्वतःची जागा जिंकायची खात्री वाटेना तेव्हा मुस्लिम बहुल केरळ मधील लोकसभा मतदारसंघातुन निवडणूक लढवायची पाळी आली. तिथेच मोदी यांचा विजय नक्की होता.
मोदींच्या पुढे दुसरा प्रश्न होता तो म्हणजे राज्यसभेत नसलेले बहुमत. पहिल्या 5 वर्षातील अनेक विधेयके लोकसभेत पास झाल्यावर राज्यसभेत रखडली होती. त्यासाठी राज्यसभेत जागा वाढवणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने राज्यांच्या निवडणुका जिंकताना जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणणे गरजेचे होते. पण हे करताना ह्या राज्याच्या निवडणुका समोर आहेत म्हणून ही विधेयके आणायची नाहीत असे मात्र त्यांनी केले नाही. सर्वात प्रथम राष्ट्रहित हाच विचार मोदी यांनी केला. मोदी यांनी अजून एक चांगली गोष्ट केली ते म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदी व्यंकय्या नायडू यांची अत्यंत चतुराईने केलेली निवड. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे चेअर पर्सन अर्थात अध्यक्ष असतात. गेली अनेक वर्षे कायम काँग्रेस प्रणित उपराष्ट्रपती असल्याने राज्यसभेचे कामकाज चालू असताना भाजपाला कायमच सापत्न वागणूक मिळत होती आणि भाजपा चे लोकसभेत बहुमतात असूनही राज्यसभेमध्ये त्यांना हवे तसे काम करू दिले जात नव्हते. व्यंकय्या नायडू हे प्रचंड अनुभवी तर आहेतच पण राज्यसभेतील खासदारांना कसे ठिकाणावर आणायचे हे त्यांना चांगले माहीत आहे.
2019 मध्ये बहुमत मिळाल्यावर मोदी सरकारने पुढील 5 वर्षांचे नियोजन केलेलेच होते पण आता त्यांना 2014 आणि 2015 मध्ये शिकण्यासाठी जो वेळ लागला तो आता घालवायची गरज नाही. आता सरकार बनल्यावर कधी कुठल्या गोष्टी अमलात आणायच्या एवढाच प्रश्न आहे. म्हणूनच नवीन सरकारच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनात काश्मीरचे 370 कलम रद्द केले. त्यापाठोपाठ मोटर वाहन कायदा, मानवी हक्क आयोग, NIA कायदा ते अगदी आता पास केलेले CII अशी तब्बल 28 बिले या सरकारने गेल्या 6 महिन्यात पास करून घेतली आहेत.
मोदींना पूर्ण कल्पना आहे की सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे आणि 2024 पर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका अजून खूप लांब आहेत. त्यामुळे पहिल्या 2.5 ते 3 वर्षातच देशाच्या प्रगतीला, देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आवश्यक ते सर्व कायदे मोदी संमत करून घेणार आहेत. कारण 2023 पासून पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागायचे आहे.
आता प्रश्न हा पडतो की ही घाई करताना मध्ये होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकांचे काय? त्यांच्यावर या साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव पडत नसेल काय? माझ्या मते नक्कीच पडतो आणि झारखंडला ही पडला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कशाला निवडणुका चालू असताना CIB आणणे हे स्वतः च्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे होते आणि NRC वर देशभर चर्चा आणि आंदोलने हे स्वाभाविक च होते. पण मोदी असा माणूस आहे की जो नेहमी लांबचा, देशोपयोगी आणि देशहितासाठी काम करतो. झारखंड च्या पराभवाची कारणे तपासली तर हे एक महत्वाचे कारण आहे. पण देशहितासाठी एखाद्या राज्यातील सत्तेला तिलांजली देणे हे मोदीच करू शकतात. महाराष्ट्र राज्य हे काही मोदी यांच्यामुळे हातून गेले नाही. उद्धव ठाकरे यांचा हट्ट आणि खोटेपणा आणि शरद पवार यांची खेळी यामुळे महाविकासआघाडीचे सरकार बनले आणि आणि ते सरकार जेव्हा पडेल तेव्हा पुन्हा भाजपाचेच सरकार येणार या बद्दल मोदीच काय पण पवार यांनाही खात्री आहे!
ह्या साऱ्या प्रकारात राज्यसभेत मिळणारे स्पष्ट बहुमत थोडेसे पुढे जात आहे पण नवे मित्र जोडून आजही राज्यसभेत बिले पास करून घेता येतात हे मोदी शाह यांना समजले आहे आणि त्यांनी ते दाखवून ही दिले आहे.
अनेक जण प्रश्न सोशल मीडियावर विचारत असतात, भाजपालाच इतका कडाडून विरोध का? भाजपा ने केलेली कोणतीही गोष्ट चुकीची हे बिगर भाजपा पक्ष आणि पत्रकार का सारखे दाखवण्यात व्यग्र असतात? याची अनेक कारणे आहेत, त्यातील मला आकलन झालेली काही कारणे पुढील प्रमाणे:
1. पूर्वीच्या काळात काँग्रेस ही अशी बिले आणत असे आणि कायदेही करत असे पण आजच्या सारखी संपर्काची साधने त्याकाळी नव्हती त्यामुळे सामान्य माणसापर्यंत या गोष्टी खूप उशिरा आणि बहुतेक वेळेत सर्व काही पार पडल्यावर येत असत.
2.सबसे तेज आणि इंटरनेटमुळे आज घरबसल्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत आत्ता काय चालू आहे हे कळते. पूर्वी विरोधी पक्षाने सभात्याग केला इतकेच कळत असे.
3. इंटरनेट आणि सोशल मीडिया मुळे गोष्टी वेगवान तर झाल्या आहेतच पण सरकार विरुद्ध अपप्रचार करणे फार सोपे झाले आहे. व्हाट्सअप्प वर ग्रुप मधून जो अप प्रचार केला जातो त्याची पूर्वीच्या काळाशी comparison करूच शकत नाही.
4. गरिबी हटाव च्या नाऱ्यात 50 वर्षे मूर्खात काढलेल्या अशिक्षित जनतेला आता तसे सांगता येत नाही.
काहीही झाले तरी मोदी हे त्यांनी ठरवलेल्या नियोजनाप्रमाणेच पुढे जाणार आहेत. आलात बरोबर तर ठीक, नाहीतर एकला चलो रे या धर्तीवर त्यांचे काम व्यवस्थित चालू आहे. अजून बरीच बिले पटलावर यायची आहेत आणि पुढील 4 वर्षात खरोखर बदललेला देश आपल्याला पाहायला मिळणार आहे याबाबत माझ्या मनात मुळीच शंका नाही...
- © मंदार कुलकर्णी
26 डिसेंबर 2019
No comments:
Post a Comment