निवडणूक आयोगाचा कारभार

साधारण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून अनेक नवे मतदार आणि मध्यमवयीन भारतीय नागरिकांनी निवडणूक आणि त्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या गोष्टी उदा. निवडणूक आयोग, सोशल मीडिया, पक्ष या विषयांकडे जास्त लक्ष द्यायला सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाने केलेली कामे, मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे निश्चितच कौतुकास्पद होते. कारण खरोखरच त्यावेळी 64% पर्यंत मतदान भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोहोचले.

आजकाल मात्र निवडणूक आयोगाचे नक्की काय चालू आहे ते कळत नाही. एका बाजूला लोकांना मतदान करण्यासाठी माधुरी दीक्षित पासून अनेक मंडळींना जाहिरातीत घेतले आहे आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुक मात्र सोमवारी म्हणजे शनिवार आणि रविवार यांना जोडून ठेवली आहे. कसा मतदानाचा टक्का वाढेल? इतका कॉमन सेन्स यांना नाही का? जर मंगळवार किंवा बुधवारी मतदान ठेवले असते तर काय बिघडले असते?

बहुतेक शाळांच्या परीक्षा या 17 किंवा 18 ऑक्टोबरला संपणार आहेत. आणि बरीच मंडळी दिवाळीच्या निमित्ताने आपापल्या गावी किंवा सहलीला जातात. याचे नियोजन आधीच करावे लागते आयत्या वेळेला बस किंवा रेल्वेची तिकिटे मिळत नाहीत. मग अगदी दिवाळीच्या तोंडावर मतदानाची तारीख का ठरवली? मतदानासाठी लोकं थोडीच थांबणार आहेत? अगदी मान्य आहे की नोव्हेंबरमध्ये सुरुवातीलाच नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणे महत्वाचे आहे पण त्यासाठी आधी मतदान घेणे शक्य झाले असते. का फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेसाठी निवडणूकीची प्रक्रिया उशिरा चालू केली? महाजनादेश यात्रा संपल्या संपल्या निवडणूक आचार संहिता कशी लागू झाली? हा केवळ योगायोगच होता ना?

आता पुढचा मुद्दा मतदान केंद्र आणि मतदानाचा क्रमांक. आज 70 वर्षे निवडणुका होत असूनही मतदार मंडळींना कुठे जाऊन मतदान करायचे हे माहीत नसते. पूर्वी राजकीय पक्ष स्लिप वाटायचे पण आता त्या पण निश्चित येतातच असे नाही आणि म्हणून लोक मतदानाला जायचा कंटाळा करतात. मी आणि माझ्या पत्नीने मे मध्ये निवडणूकीच्या दिवशी निवडणूक केंद्रावर दिवसभर थांबून काही शे लोकांना त्यासाठी मदत केली होती पण मग निवडणूक आयोगाची काय जबाबदारी आहे?

निवडणूक आयोग नेहमी जाहिरात करते की मतदान केंद्र हे जमीन स्तरावर असेल आणि वरच्या मजल्यावर जिने चढून जावे लागणार नाही. आमचा गेल्या वेळचा अनुभव अगदी वेगळा होता. आमच्या मतदान केंद्राचा ग्राऊंड फ्लोअर 25 पायऱ्या चढून होता मग जेष्ठ नागरिक मंडळींनी तिथे कसे जायचे? लिफ्टची सोय नसते, लिफ्ट असल्यास ती एकतर चालू नसते किंवा त्या संस्थेचे लोक वीज बिल वाढेल या भयाने ती वापरू देत नाहीत किंवा बंद आहे असे सांगतात. घरोघरी एक जिना सुद्धा न चढणारी मंडळी अशा ठिकाणी जाऊन मतदान करतील ही अपेक्षाच चुकीची आहे.

दिव्यांग लोकांची हीच तऱ्हा. मतदान केंद्रावर रॅम्प किंवा तशी सुविधा असल्याचा आयोग उगाचच दावा करते पण प्रत्यक्षात असे काही नसते. अशा लोकांना नेण्यासाठी आयोग सोय करते असे म्हणतात पण माझ्या काही पाहण्यात नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पाळणाघराची सोय सांगितली जाते. इथे मतदार केंद्रातील कर्मचारी वर्गाला प्यायला पाणी नसते तिथे बाकीच्या सोयी कुठून येणार?

निवडणूक आयोग बोलते त्यापेक्षा सत्यस्थिती खूप वेगळी आहे. नुसते मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी रेडिओ आणि टीव्ही वर लाखो रूपयांच्या जाहिरातीवर खर्च करणाऱ्या आयोगाने प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे याचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात.

मंदार कुलकर्णी
18 ऑक्टोबर 2019